रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनने कहा कि सरकार बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है. जल्दी ही मनरेगाकर्मी और अनुबंधकर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर विधायक फंड की राशि चार से बढ़ा कर पांच करोड़ करने की भी घोषणा की.
बजट सत्र के समापन के दिन सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम राज्य के लोगों को आग में नहीं झोंकना चाहते. 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं. यहां पर जो भी कानून व नियम बनेंगे, वह झारखंडियों को ध्यान में रखकर बनेंगे. इस राज्य में 1932 में, 1964 में, 1991 में, 2009 में और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ और गजट का भी प्रकाशन हुआ.
अब सदन तय करे कि किस सर्वे को मानें. 1932 के लोगों को छोड़ दें या 2011 के लोगों को छोड़ दें. यह इतना आसान नहीं है. इस पर समग्र चिंतन की आवश्यकता है. हम वैधानिक पहलुओं और राज्य के लोगों की भावना को ध्यान में रखकर इस राज्य में व्यापक सहमति बनाकर आगे बढ़ेंगे. आग लगाना बहुत आसान है, पर बुझाना बहुत मुश्किल है. विपक्ष के लोग आग लगाने में माहिर हैं.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और कोल कंपनियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार ने आरबीआई के राज्य कंसोलिडेटेड फंड से 3000 करोड़ काटने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कोल कंपनियों के पास राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है. इसका राज्य को जल्द भुगतान किया जाये. ऐसे नहीं होने पर हम कोयला राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे. ताला लगा देंगे. सीएम ने कहा कि कोल कंपनियों से हर हाल में बकाया लेकर रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि को तीन गुना बढ़ायेगी. उन्होंने कहा कि जब वह 2013-14 में मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया था. लेकिन विपक्ष जैसे सत्ता में आयी, इसे रोक दिया. हमारी सरकार एक बार फिर से इसे बढ़ाएगी. वह भी कम से कम तीन गुना.
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सीएम ने दी चेतावनी : कोल कंपनियां राज्य के बकाये का करें भुगतान, नहीं तो कोयला बाहर नहीं जाने देंगे
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खतियान के मुद्दे पर भी बोले हेमंत
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खतियान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य को आग में नहीं झोंकना चाहते, झारखंडियों के हित में बनेगी नीति
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आग लगाना बहुत आसान है, पर बुझाना बहुत मुश्किल. विपक्ष के लोग आग लगाने में माहिर हैं
मॉब लिंचिंग कानून की बात करते हुए सीएम ने कहा कि यह कानून किसी समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं लाया गया. बल्कि इसे राज्य के दबे कुचले, शोषित लोगों को बचाने के लिए लाया गया है. लेकिन इस कानून को गलत तरीके से पेश किया गया है.
Posted By: Sameer Oraon