7th Pay Commission|HBA Interest Rates|केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों (Employees of Central Govt) का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) तीन फीसदी बढ़ाने के बाद एक और खुशखबरी दी है. केंद्रीय कर्मचारी अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें होम लोन अर्थात् बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दरों में बड़ी राहत दी है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. इसका लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. सरकार की ओर से इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना मकान बनाने वालों को ही सरकार के इस फैसले का फायदा होगा. बल्कि, फ्लैट और मकान खरीदने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा. सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज दरों में 80 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गयी है. यानी इस दौरान जो कर्मचारी मकान बनाने या फ्लैट या अपना घर खरीदने के लिए बिल्डिंग एडवांस लेंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा.
नया घर बनाने, फ्लैट लेने के लिए अगर आपने पहले बैंक से होम लोन ले रखा है, तो आप उसे चुकाने के लिए भी हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं. जी हां, एडवांस लेकर आप बैंक का लोन चुका सकते हैं. यह एडवांस स्थायी के साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा. हालांकि, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए. कर्मचारियों को उसी दिन से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा, जिस दिन से उन्होंने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है.
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भले ही आपने मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए पहले अप्लाई किया हो, आपको यह रकम उसी दिन से मिलेगी, जिस दिन से आपको लोन दिया गया होगा. बैंक-री-पेमेंट के लिए एडवांस एकमुश्त मिलेगा. हालांकि, एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को HBA Utilization Certificate जमा करना होगा.
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जो खास सुविधा शुरू की है, उसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो, उतनी राशि आप एडवांस के रूप में ले सकते हैं.
House Building Advance के नियमों के मुताबिक, मकान के विस्तार के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो, उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. जितना आप एडवांस लेंगे, उस रकम के मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक आपको भुगतान करना होगा. बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह ब्याज के तौर पर EMI में लौटानी होगी.
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केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से यह योजना शुरू की थी. इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. पहले यह रेट 7.9 फीसदी थी, जिसे अब घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है.
Posted By: Mithilesh Jha
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