मुजफ्फरपुर. अहियापुर स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति की सूरत बदलने वाली है. समिति को आधुनिक स्तर पर डेवलप करने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरु हो गयी है. कृषि विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर के साथ प्रदेश के 12 बाजार समिति को विकसित करने का आदेश जारी करने के साथ ही पहले फेज में राशि निकासी व व्यय की स्वीकृति भी दे दी गयी है. राज्य योजना के तहत कृषि उत्पादन बाजार समिति मुजफ्फरपुर का 70,99,29,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
कृषि विभाग के विशेष सचिव रवींद्र नाथ राय ने इस संदर्भ में वित्त विभाग के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी व जिला कृषि पदाधिकारी को सूचित किया है. जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से 95 फीसदी ऋण दिया जा रहा है. वहीं राज्य मद से 5 फीसदी राशि का आवंटन होगा. विभाग की ओर से प्रथम किस्त के तहत मुजफ्फरपुर बाजार समिति के लिए नाबार्ड से 13,48,86,510 व राज्य मद से 70,99,290 राशि के निकासी की अनुमति भी प्रदान कर दी गयी है.
बाजार समिति को आधुनिक स्तर का बनाने की जिम्मेवारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. को दिया गया है. काम शुरु होने के बाद संबंधित एजेंसी कितना काम कर रही है. योजनावार प्रत्येक महीने प्रतिवेदन कृषि विभाग के साथ नाबार्ड पटना को उपलब्ध कराना है. यह भी चेतावनी दी गयी है कि विलंब होने पर ऋण मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर पुल निर्माण निगम लि. इसके लिए जिम्मेवार होगी. इसके साथ ही योजना के बारे में बाजार समिति में डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना है.
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अहियापुर स्थित बाजार समिति की कीचड़ और जलजमाव के कारण अलग पहचान बन गई है. योजना के तहत पहले चरण में ड्रेनेज सिस्टम, बिजली, भवन और सड़क आदि पर काम किया जाना है. राशि की स्वीकृति मिल गयी है ऐसे में जल्द काम शुरु होने की उम्मीद जतायी जा रही है. योजना का सबसे महत्वपूर्णकाम ड्रेनेज सिस्टम का है. बाजार समिति परिसर बरसात में पानी में डूबी रहती थी, कीचड़ के कारण यहां पैदल चलने में भी परेशानी रहती थी. सभी निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण का प्रयोग किया जाएगा. कृषकों के लिए भंडारण व विपणन के लिए भवन तथा प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है.
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