Aligarh News: यह खबर जाननी हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो राशन डीलर है या राशन कार्डधारक या जिसका राशनकार्ड नहीं बना है. अब राशन की दुकानों पर गेहूं, चना, चीनी आदि खाद्य सामग्री के अलावा जाति, आय, निवास आदि प्रमाण पत्र भी बनवाए जा सकेंगे. राशन की दुकानों से खरीद-फरोख्त आदि पर लगने वाले स्टांप भी खरीदे जा सकेंगे. इससे राशन डीलर की आय का स्रोत बढ़ेगा और जनता को एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिल सकेंगी.
शासन द्वारा राशन डीलर की आर्थिक उन्नति के लिए अब राशन की दुकान पर ही जनसेवा केंद्र की सभी सुविधाएं जनता को मिलेंगी. अलीगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे ने ‘प्रभात खबर’ को बताया कि अलीगढ़ में पहले चरण के अंतर्गत कुल 190 राशन डीलरों को जून माह में जन सेवा केंद्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी. इसमें अतरौली से 45, खैर से 20, टप्पल से 16, कोल से 11, चंडौस से 6, इगलास से 20 आदि राशन डीलर शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद राशन डीलर अपने यहां कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर का पूरा सेटअप लगाएगा. जुलाई महीने ने राशन डीलर को जनसुविधा केंद्र का आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा. इसके बाद राशन डीलर जनसुविधा केंद्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र समेत सुविधाएं अपने राशन कार्डधारकों और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है यानी सभी को सुविधाएं दे सकेगा. गांव की जनता को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
राशन डीलर को एक ओर जहां जन सेवा केंद्र खोलने का मौका दिया जा रहा है, दूसरी ओर राशन की दुकान को प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाए जाने की प्लानिंग है जिसमें राशन डीलर राशन की दुकान से ही ई स्टांप बेच सकेगा. ई स्टाम्प बेचने के लिए प्राधिकृत संग्रह केंद्र पर कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंटर की सुविधाएं राशन डीलर को स्वयं जुटानी होंगी. राशन की दुकान पर प्राधिकृत संग्रह केंद्र बन जाने के बाद स्टांप खरीदने के लिए कलेक्ट्रेट, तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे ने बताया कि राशन डीलरों को जन सेवा केंद्र के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है. इसी महीने उन्हें आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके बाद राशन डीलर अपनी दुकान से ही विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया कर सकेंगे. राशन की दुकान पर ई स्टांप सेवा शुरू होने में अभी समय लगेगा क्योंकि इसके लिए कई सरकारी फॉर्मेलिटी करनी बाकी हैं.
रिपोर्ट : चमन शर्मा