नई दिल्ली : इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फीफा द्वारा निलंबित किए जाने और अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार छीनने के बाद सर्वोच्च अदालत से तत्काल सुनवाई करने की मांग की है. हालांकि, इस मामले में 17 अगस्त दिन बुधवार को सुनवाई होनी है.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फीफा द्वारा भारत को निलंबित करने और अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार को छीनने के बाद केंद्र ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है. केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि एक महत्वपूर्ण घटना क्रम में फीफा ने भारत को निलंबित करने के लिए पत्र भेजा है, जिसे रिकॉर्ड में लाने की जरूरत है. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि फुटबॉल महासंघ का मामला पहले से ही बुधवार के लिए सूचीबद्ध है और तब इसकी सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. फीफा ने तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को सोमवार की रात निलंबित कर दिया. इसके साथ ही भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी खत्म हो गई है. फीफा ने कहा है कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा.
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फीफा ने एक बयान में कहा कि निलंबन तभी हटेगा, जब एआईएफएफ कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापिस लिया जाएगा. इसके साथ ही, उसने यह भी कहा है कि एआईएफएफ प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा. फीफा ने कहा,‘इसके मायने हैं कि अंडर 17 महिला विश्व कप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में नहीं हो सकता.’ उसने कहा कि फीफा भारत के खेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है.