Ranchi news: झारखंड शिक्षा परियोजना व झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों को राशि भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन संचालन में परेशानी हो रही थी. दुकानदारों से उधार में सामान लेकर मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा था. स्कूलों को जून तक मध्याह्न भोजन की राशि दी गयी थी. जुलाई व अगस्त के लिए राशि नहीं मिली थी. ज्ञात हो कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों को चावल उपलब्ध कराया जाता है. अन्य सामग्री के लिए राशि दी जाती है.
मध्याह्न भोजन योजना व समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60 फीसदी राशि केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से राशि मिलने के बाद अब इसके तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए जिलों को राशि दी जायेगी. राशि के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा था. समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को विकास अनुदान, शिक्षकों के प्रशिक्षण, बच्चों की पोशाक व किताब के लिए राशि दी जाती है. इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए भी राशि दी जाती है. पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही किया जाता है.
शिक्षा मंत्री ने राशि आवंटन का किया था आग्रह
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से राशि आवंटन का आग्रह किया था. केंद्रीय मंत्री ने जल्द राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था. केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के अनुरूप राशि उपलब्ध करा दी गयी है.
बच्चों को मिड डे मील में पांच दिन मिलेगा अंडा
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील में सप्ताह में पांच दिन अंडा मिलेगा. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण समिति के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने स्वीकृति दे दी है. शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद प्रस्ताव समिति को भेजा गया था. मिड डे मील में अंडा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है. राज्य में वर्तमान में बच्चों को दो दिन अंडा दिया जाता है. अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसके बाद स्कूलों में पांच दिन अंडा दिया जायेगा. स्कूलों को प्रति अंडा छह रुपये की दर से राशि दी जाती है. राज्य में प्रतिदिन 33 लाख बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है. अंडा अतिरिक्त पोषाहार के रूप में दिया जाता है. जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें फल देने का प्रावधान है.