आयकर विभाग ने बुधवार को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) और उनकी कथित संदिग्ध फंडिंग के खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत कई राज्यों में छापेमारी की. जानाकारी के अनुसार गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में छापेमारी की जा रही है. सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने आरयूपीपी, उनसे जुड़ी संस्थाओं, संचालकों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की है.
Income Tax raids underway across India to unearth bogus donations to 'Political parties'
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— ANI Digital (@ani_digital) September 7, 2022
ऐसा माना जाता है कि निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश पर विभाग द्वारा अचानक यह कार्रवाई की गई. आयोग ने हाल ही में भौतिक सत्यापन के बाद 87 संस्थाओं को आरयूपीपी की सूची से हटा दिया था. निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों और चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसमें कोष संबंधी जानकारी ना देना, आर्थिक योगदान देने वालों के पते और पदाधिकारियों के नाम को जारी ना करना शामिल है. कुछ दल गंभीर वित्तीय गड़बड़ी में भी संलिप्त पाए गए हैं.
राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिवार के व्यावसायिक व आवासीय परिसरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की. आयकर विभाग के सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि मंत्री से कथित तौर पर जुड़े लोगों के यहां कर जांच के तहत छापेमारी की जा रही है. मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, पांच-छह ठिकानों पर छापेमारी हुई है.
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आयकर विभाग की कर्नाटक के बैंगलुरु में 20 से ज्यादा ठीकानों पर छापेमारी कार्रवाई जारी है. इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मीड डे मिल घोटाला को लेकर आयकर विभाग छापेमारी कर रही है. वहीं छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारियों की दर्जन भर ठीकानों पर विभाग ने छापे मारे हैं.