28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Vodafone Idea में इस भाव पर सरकार खरीद सकती है हिस्सेदारी, जानें कितना है शेयर प्राइस

Advertisement

Vodafone Idea: वीआईएल पर सरकार को ब्याज के तौर पर करीब 16,000 करोड़ रुपये की देनदारी है. इसके निदेशक मंडल ने इस देनदारी के एवज में सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर के समान भाव पर हिस्सेदारी देने की पेशकश की है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Vodafone Idea: सरकार कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea) के शेयर का भाव 10 रुपये पर स्थिर हो जाने के बाद इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदेगी. एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में इसकी जानकारी दी. सूत्र ने कहा, ‘बाजार नियामक सेबी के मानकों के मुताबिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण समान मूल्य पर ही होना चाहिए. वीआईएल के शेयर का भाव 10 रुपये के करीब स्थिर होने के बाद दूरसंचार विभाग हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी देगा.’

- Advertisement -

Vodafone Idea ने दिया यह ऑफर: वीआईएल के शेयर गत 19 अगस्त से ही 10 रुपये के स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं. बृहस्पतिवार को बीएसई में इसका शेयर 1.02 फीसदी की गिरावट के साथ 9.68 रुपये के भाव पर बंद हुआ. वीआईएल पर सरकार को ब्याज के तौर पर करीब 16,000 करोड़ रुपये की देनदारी है. इसके निदेशक मंडल ने इस देनदारी के एवज में सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर के समान भाव पर हिस्सेदारी देने की पेशकश की है.

33 फीसदी हो जाएगा सरकार का स्वामित्व: वित्त मंत्रालय ने गत जुलाई में इस दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद वीआईएल में सरकार का स्वामित्व करीब 33 प्रतिशत हो जाएगा जबकि कंपनी के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 74.99 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी.

1,99,080 करोड़ रुपये का बकाया है कर्ज: सरकार ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को यह विकल्प दिया था कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि और लंबित स्पेक्ट्रम किस्तों पर देय ब्याज को हिस्सेदारी के रूप में बदला जा सकता है. वीआईएल पर 30 सितंबर, 2021 तक 1,94,780 करोड़ रुपये का कुल कर्ज था. अप्रैल-जून तिमाही, 2022 के अंत में यह कर्ज बढ़कर 1,99,080 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Also Read: इस राज्य के कर्मचारियों को सैलरी के लिए करना होगा इंतजार, जानिए क्या है वजह

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें