Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार गांवों की तर्ज पर शहरों में भी हर हाथ को रोजगार मुहैया कराएगी. इसके लिये ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ शुरू की गयी है जिसके तहत अब राज्य सरकार शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी. गहलोत शुक्रवार को जयपुर के टनल चौराहा स्थित अंबेडकर भवन में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआत समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि योजना में जरूरतमंद परिवार ‘जनाधार’ से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार की मांग कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शुरू की गई थी. मनरेगा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और देशभर में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ होने लगे. इससे जीवन स्तर में भी सुधार आया. कोरोना के दौरान जब रोजगार का संकट बढ़ा तो यहीं योजना वरदान साबित हुई. इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला बजट में लिया गया.”
गहलोत ने समारोह में योजना संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया और पांच महिलाओं को जॉबकार्ड वितरित किए. मुख्यमंत्री आगरा रोड स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक खानिया की बावड़ी पहुंचे. यहां उन्होंने करनी चलाकर और स्मारिका पट्टिका का अनावरण कर योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने मजदूरों से संवाद किया और उन्हें आवश्यक संसाधन (औजार) वितरित किए. मौके पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं से अंग्रेजी में संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया. बावड़ी के बाहर स्थानीय बुजुर्गों से बातचीत कर पेंशन व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की संबंधित जानकारी ली.
उन्होंने कहा, ‘‘अभी योजना के लिये 800 करोड़ रुपये रखे हैं योजना शानदार है उसी रूप में शहरों में विकास के काम होंगे .. तो धन की कमी नहीं आने दी जाएगी.” गहलोत ने कहा कि महिलाओं/बालिकाओं की स्वच्छता के लिए उड़ान योजना अंतर्गत निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं. उन्होंने महिलाएं/बालिकाएं से सेनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल में संकोच नहीं करने और स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास और निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर अहम फैसले ले रही हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों का नियमानुसार नियमन किया जाएगा. निर्धारित समयावधि से रह रहे निवासियों को पट्टे दिए जाएंगे. प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियानों में पट्टे बनाने और वितरण करने में लापरवाही करने वाले तथा योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करने वाले राजकीय कार्मिकों के नामों की सूची भी बनाएं. ऐसे कार्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. समारोह में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हर हाथ को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है. रोजगार की गारंटी से बेरोजगारी के विरूद्ध यह अभियान चलाया गया है. इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष व किशनपोल विधायक अमीन कागजी, राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा उपस्थित थी.
समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों से जिला प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि जुड़े. अधिकारियों के अनुसार इस योजना में पर्यावण सरंक्षण कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधित कार्य, सम्पति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, कन्वर्जेंस कार्य, सेवा संबंधित कार्य, हैरिटेज संरक्षण संबंधित कार्य सहित अन्य कई तरह के कार्य होंगे. योजना में अभी तक – 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और 2.25 लाख से अधिक जॉबकार्ड बनाए गए हैं. इस योजना से 3.51 लाख से अधिक सदस्य जुड़े जबकि 99 हजार परिवारों ने रोजगार की मांग की है.
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