भारत की बड़ी आबादी जंगलों में रहती है. करीब 10 करोड़ लोगों को जंगल से आजीविका मिलती है. जंगल को सुरक्षित रखते हुए किस तरह से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है, उसके बारे में देश के एक दर्जन राज्यों के वन सेवा के 15 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 12 सितंबर को शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 सितंबर तक चलेगा.
वन उत्पादकता संस्थान रांची की ओर से ‘वन सीमांत गांवों में आजीविका संवर्धन की रणनीतियां’ विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड के वन विभाग के अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि जंगल के आसपास के गांवों के लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं. उन्हें बताया जा रहा है कि जंगल खत्म भी न हो और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके. झारखंड के मॉडल के बारे में भी उन्हें बताया जा रहा है.
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इसके तहत देश के अलग-अलग राज्यों से आये वन विभाग के अधिकारियों को तसर इंस्टीट्यूट, रामकृष्ण मिशन, जेएसपीएल का भ्रमण करवाया जायेगा. ये लोग मॉडल विलेज आरा-केरम गांव भी जायेंगे. रांची के इस गांव के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ‘मन की बात’ में भी कर चुके हैं.
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून (आभासी मंच) के महानिदेशक डॉ एएस रावत, झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईडी) डॉ संजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में दूसरे दिन मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई. वैज्ञानिक-ई और पाठ्यक्रम निदेशक संजीव कुमार ने सभी का स्वागत किया और प्रशिक्षण के उद्देश्यों और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी.
वन उत्पादकता संस्थान रांची के निदेशक डॉ नितिन कुलकर्णी ने वन सीमांत ग्रामीणों के लिए आजीविका वृद्धि मॉड्यूल के महत्व के बारे में बताया, जिसमें लाख, तसर, बांस, शहद आदि शामिल हैं. समूह समन्वयक (अनुसंधान) डॉ योगेश्वर मिश्रा, डॉ अनिमेष सिन्हा, डॉ आदित्य कुमार, अंजना तिर्की और रूबी कुजूर कार्यक्रम में उपस्थित रहीं.
तकनीकी सत्र में डॉ योगेश्वर मिश्रा और डॉ आदित्य कुमार और वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने आजीविका बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा की गयी विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पूर्वाह्न सत्र में सभी प्रतिभागियों ने रामकृष्ण मिशन, मोराबादी का दौरा किया, जहां संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया. प्रतिभागियों को नामकुम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स और खूंटी स्थित तजाना शेलैक फैक्ट्री में चल रहे कार्यों की जानकारी दी.
इससे पहले, सोमवार को मुख्य अतिथि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के महानिदेशक डॉ एएस रावत ने आजीविका उत्थान की सफल कहानियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी. झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईडी) डॉ संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं. वर्तमान में वन सीमांत गांवों के लिए आजीविका वृद्धि की रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है.