कैबिनेट की बैठक में राज्य में सूखे से निबटने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 60 करोड़ की अतिरिक्त राशि की निकासी स्वीकृत की गयी. इसके पूर्व इसी वित्तीय वर्ष में इस मद में 2995 करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जा चुकी है.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये का अनुदान दिया जाता है. खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है. ऐसे में प्रति एकड़ 750 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. एक किसान को जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी,औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए एक ही खेत के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान दिया जाना है. एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ भूमि में पटवन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवितरण प्रणाली में खाद्य आपूर्ति की सप्लाइ चेन के क्रियान्वनय के लिए तीन वर्षों में 66 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति दी गयी. उपभोक्ताओं तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्य का उठाव होता है. इसमें खाद्यान्न का मूल्य आरटीजीएस से जमा करने, डोर स्टेप डिलिवरी के लिए जीपीएस एवं लोड सेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न के परिवहन कराने, वाहन की ट्रैकिंग करने को लेकर यह राशि खर्च होगी.
जीविका मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए कैबिनेट ने 15326 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. इसमें केंद्रांश मद की 9196 करोड़ और राज्यांश मद की 6130 करोड़ राशि शामिल होगी. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 57 करोड़ 97 लाख की राशि स्वीकृत की.
कैबिनेट ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क योजना के तहत बैच एक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के चार जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में कुल 28 अदद सड़क (लंबाई- 163.98 किमी) और 13 अदद पुल के निर्माण कार्य, पथ का मेंटनेंस तथा अन्य कार्य के लिए 242 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआइएफ) के तहत राज्य के आठ जिलों के 11 पथों के कुल 120.18 किमी के चौड़ीकरण व एक अदद एचएल आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 1097 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी. इसमें अखाड़ाघाट पुल मुजफ्फरपुर के बगल में नया आरसीसी ब्रिज का निर्माण किया जायेगा.
राज्य में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी स्तरों पर छापेमारी , गश्ती व निगरानी रखने के लिए दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, नाव, मोटरबोट, ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा के मद में 25 करोड़ की अग्रिम निकासी बिहार आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दी गयी.
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कैबिनेट ने सदर अस्पताल, मोतिहारी के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ प्रभाकर कुमार और डाॅ प्रभात प्रकाश को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्तगी करने पर मुहर लगा दी. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के तहत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे सभी फीडरों में उपलब्धता आधारित टैरिफ मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डाटा संचार और ऑनलाइन डाटा निगरानी प्रावधान सहित ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए 72 करोड़ 50 लाख की योजना स्वीकृत की गयी. कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर अनुमानित खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी पूर्व में निर्गत राशि में संशोधन करते हुए 1309 करोड़ 30 लाख की राशि को कम करते हुए 980 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गयी.