Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक आज है. बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य की 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है. साथ ही लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी (Logistics Park Policy) और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) का प्रस्ताव भी आ सकता है.
आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका नियमावली 2022 का आयेगा प्रस्ताव
बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 एवं सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की बात है. आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका नियमावली 2022 का प्रस्ताव भी आ सकता है. नयी नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिमाह 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी रहेगी. इसी प्रकार सहायिकाओं की मानदेय राशि में केंद्र का हिस्सा 1350 रुपये एवं राज्य सरकार का हिस्सा 3400 रुपये करने का प्रावधान किया जा रहा है. नयी नियमावली के तहत राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्यनिधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि अलग से जमा करायेगी. अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
पंचायत सचिव नियुक्ति संबंधित आ सकता है प्रस्ताव
वहीं, पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है. 4950 अभ्यर्थियों की सितंबर 2019 में ही लिखित, जांच परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट जांच हो चुकी है. लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई है. बताया गया कि इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है.
Also Read: झारखंड खेल नीति 2022 : CM हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को दिया तोहफा, मिलेगी 50 हजार रुपये की मदद
साहिबगंज से लेकर रांची तक बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क
उद्योग विभाग द्वारा लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके तहत जगह-जगह लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है. साहिबगंज में एक मल्टीमॉडल पार्क बन भी रहा है. इसमें एक ही जगह पर दूसरे राज्यों से आने वाले सामानों को रखने, व्यापारियों के ठहरने व व्यापार की सुविधा भी देने का प्रावधान है.
इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार
कैबिनेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल (इवी) पॉलिसी भी लाया जा सकता है. प्रस्ताव में राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने पर 10 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. वहीं, वर्ष 2026 तक राज्य में इवी की संख्या 10 प्रतिशत तक करने की योजना है. वहीं राज्य सरकार भी अपने इस्तेमाल में 15 प्रतिशत वाहन इवी ही रखेगी. दूसरी ओर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी 10 से 15 प्रतिशत तक सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान हो सकता है.