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झारखंड में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री व Solar Power Plant को लेकर क्या बोले सीएम Hemant Soren

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Jharkhand News : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए ज्यादा सर्टिफिकेट अफसर रखें.

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Jharkhand News : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें. उन्होंने अफसरों से कहा कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें. सीएम ने कहा कि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60-100 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जाए.

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आसानी से लगाया जा सके.

Also Read: जमीन का कराएं सर्वे, जमीन से जुड़े केस का Court लगाकर करें निबटारा, सीएम Hemant Soren ने दिया निर्देश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की योजना है. ऐसे में इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें.

Also Read: झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, सुखाड़ को लेकर पलायन पर ब्रेक लगाने के लिए दिए ये निर्देश

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को कई विभागों की समीक्षा की. ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसका आंकलन करें.

सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बिजली बिल और बकायादारों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया. उन्होंने अफसरों से कहा कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें. इसके साथ ही ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें.

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