बिहार में हो रहे विकास के कारण शहरों की सीमा में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में राज्य के कई बड़े शहरों में जमीन एवं फ्लैट के दस्तावेजों के निबंधन का दबाव बढ़ गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर पटना जैसे बड़े शहरों के आसपास उन ग्रामीण इलाकों को चिह्नित किया है जहां जमीन की खरीद बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ऐसी जगहों पर निबंधन का बोझ कम करने के लिए विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग शहरों में 11 नए निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला किया है.
राज्य में नए निबंधन कार्यालय खोलने को लेकर कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में कार्य की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही अधिसूचना भी जारी हो गई है. विभाग के अनुसार नए निबंधन कार्यालय खुलने से बिहार के राजस्व में भी वृद्धि होने का अनुमान है. वितिय वर्ष 2022-23 में निबंधन से एकत्र होने वाले राजस्व का लक्ष्य 5500 करोड़ रुपये रखा गया है. जिसमें अब तक 3016 करोड़ रुपये का राजस्व निबंधन से प्राप्त हो चुका है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार सबसे अधिक निबंधन कार्यालय पटना जिले में खोले जाएंगे. पटना में कुल तीन कार्यालय खुलेंगे इनमें पटना के दक्षिण में संपतचक तो पश्चिम में बिहटा और पूर्वी इलाके में फतुहा में कार्यालय खुलेगा. पटना के अलावा जिन शहरों में निबंधन कार्यालय खुलेगा उनमें बेतिया जिले में चनपटिया एवं लौरिया के अलावा बक्सर के डुमरांव, बांका के अमरपुर, समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी, कटिहार के मनिहारी, वैशाली के पातेपुर और पूर्णिया के बनमनखी में भी नए निबंधन कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है.
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निबंधन विभाग के महा निरीक्षक बी कार्तिकेय धनजी के अनुसार राज्य में खोले जाने वाले 11 नए निबंधन कार्यालय के लिए अवर निबंधकों को प्रति नियुक्ति कर दिया गया है. फिलहाल बिपार्ड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इसके समाप्त होते ही जल्द नए निबंधन कार्यालय को लेकर काम काज शुरू कर दिया जाएगा.