रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने रोस्टर क्लियरेंस करने, विवि में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा राज्य के विवि में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है. इसके लिए उन्होंने यूजीसी एक्ट-2018 का परिनियम बनाने व इसे लागू करने के लिए कहा है. राज्यपाल ने झारखंड यूनिवर्सिटी अॉफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) का परिनियम अब तक नहीं होने पर चिंता जतायी.
राज्यपाल श्री बैस ने मंगलवार को राजभवन में विवि की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. राज्यपाल ने विवि के लिए कुलपति की नियमित नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली. सभी विवि को शीघ्र बीएड कोर्स का शुल्क निर्धारण करने का निर्देश दिया. उन्होंने झारखंड अोपेन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर महिला विवि की आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया.
उच्च शिक्षा विभाग को विवि व कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण के कार्यों में गति लाने को कहा. इसके लिए आवश्यकतानुसार विवि के कुछ कर्मियों को इस कार्य में लगाने की भी बात कही. बैठक में उन्होंने कहा कि विवि में एक पदाधिकारी ऐसे हों, जिनके पास विवि की संरचना से संबंधित कार्यों की पूरी जानकारी हो. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है.
उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है. बैठक में जेपीएससी की अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, उच्च शिक्षा निदेशक सूरज कुमार आदि उपस्थित थे.
बैठक में उन्होंने नीलांबर-पीतांबर विवि, मेदिनीनगर को पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन आदि शीघ्र हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. झारखंड अोपेन यूनिवर्सिटी को अलग भवन उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के समीप लगभग सात एकड़ भूमि चिह्नित की गयी है. उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.