Dhanbad Nagar Nigam News: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान केंद्रों के सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ. धनबाद नगर निगम क्षेत्र में चुनाव के लिए कुल 954 बूथ बनाये गये हैं. साथ ही रिचकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर एक में भी उप चुनाव होने की संभावना है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर धनबाद नगर निगम चुनाव की प्रशासनिक तैयारी आधिकारिक रूप से शुरू हो गयी.
संभावित मतदान केंद्रों की सूची लगाई
समाहरणालय, नगर निगम, सभी संबंधित अंचल कार्यालय, उप निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में संभावित मतदान केंद्रों की सूची लगायी गयी है. इस पर राजनीतिक दलों, आमजनों से आपत्ति भी आमंत्रित की गयी है. किसी भी तरह की आपत्ति 14 अक्तूबर तक दर्ज करायी जा सकती है. सभी आपत्तियों का निराकरण 22 अक्तूबर तक करना है. 28 अक्तूबर तक राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी है. इसके बाद 29 अक्तूबर को मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. धनबाद नगर निगम में कुल 55 वार्ड हैं. वार्डवार मतदाता सूची का विखंडीकरण भी शुरू हो गया है. मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 19 अक्तूबर को होगा. जबकि आपत्तियां चार नवंबर तक ली जायेगी. सात नवंबर को मतदाता सूची को मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा. वहां से मंजूरी के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा.
आरक्षण रोस्टर में बदलाव तय
सूत्रों के अनुसार नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित मेयर तथा वार्ड पार्षद के विभिन्न पद अनारक्षित या एससी, एसटी के लिए आरक्षित हो सकता है. आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही मेयर पद के लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपना पत्ता खोल सकते हैं. हालांकि, मेयर तथा वार्ड पार्षद का चुनाव गैर दलीय आधार पर होना है. सभी दलों की नजरें मेयर पद पर है. धनबाद नगर निगम बोर्ड का पहला चुनाव वर्ष 2010 में हुआ था. उस वक्त मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था. वर्ष 2015 में दूसरे बोर्ड के लिए चुनाव से पहले यहां मेयर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था. वर्ष 2020 में तय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में मेयर पद एक बार फिर ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था. लेकिन, वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण रोस्टर में बदलाव को लेकर सभी की नजरें रांची पर टिकी है. वार्डों के आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा.
बिराजपुर मुखिया ने पंचायत सचिव पर लगाया गबन का आरोप
बिराजपुर पंचायत के मुखिया सुबास चंद्र दास हे बरवाअड्डा थाना में आवेदन देकर पंचायत सचिव सुदन चंद्र राणा के खिलाफ सरकारी संपत्ति के गबन का आरोप लगाया है. आवेदन में मुखिया श्री दास ने कहा है कि बिराजपुर पंचायत सचिवालय के लिए पूर्व में जनरेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, दर्जनों कुर्सियां, पंखा, अलमारी समेत पांच लाख रुपये की सामग्री खरीद गयी थी. लेकिन पंचायत सचिवालय में एक भी सामान मौजूद नहीं है. पंचायत सचिव ने अपने लोगों से मिलीभगत कर उक्त सामान गायब कर दिया है. ऐसे में पंचायत के कामों के संचालन में परेशानी हो रही है. पंचायत सचिव सुदन चंद्र राणा से उक्त सामानों को पंचायत कार्यालय में रखने की मांग करने पर वह टाल-मटोल कर रहे है. आवेदन की काॅपी वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त व डीएसपी को भी दी गयी है. इस संबंध में थानेदार सुमन कुमार ने कहा कि शिकायत मिली है. पूछताछ के लिए पंचायत सचिव को थाना बुलाया गया है.