Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा है कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है. यह बात 200 फीसदी सही है कि अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत होगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आयेगी. राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. अब जल्दी ही वे पंचायत के जनप्रतिनिधियों संग बैठेंगे. उनसे विचार विमर्श के आधार पर पंचायतों को सबल किया जायेगा. श्री सोरेन शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मानकी, मुंडा, परगनैत की भूमिका सुनिश्चित होने व पंचायती व्यवस्था दुरुस्त होगी. सीएम ने कहा कि जैसे सरकार चलती है उसी तरह पैटर्न पर पंचायत भी चले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं. उनके जनप्रतिनिधियों की भी बैठक हो और योजना बने. ऐसा खाका बनाया जा रहा है.
सीएम ने कहा कि राज्य में 4500 पंचायतों में सुखाड़ की चपेट में है. माइक्रो लेबल पर सर्वे करा रहे हैं. इसके बाद केंद्र को रिपोर्ट भेजकर विशेष पैकेज मांगेगे.पिछले दिनों लातेहार में टाना भगत और जिला प्रशासन की टकराहट व पत्थलगड़ी जैसे मुद्दे पर सीएम ने कहा कि टाना भगत को जितना वो जानते हैं वो ऐसा करनेवाले समूह के नहीं हैं. जो घटना हुई है, उस पर जांच जारी है. कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके बीच घुस कर पूरे समुदाय को बदनाम करने में लगे हैं.
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पिछले दिनों गिरिडीह में स्थानीय प्रशासन द्वारा मुस्लिम क्रियावादी संगठनों से सीएम को खतरे पर सीएम ने नाराजगी जताते कहा कि उन्हें इस पर ताज्जुब हुआ. ब्यूरोक्रेट्स, राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे लोग बने रहते हैं जो ऐसे विषयों को सुर्खियों में बनाये रखते हैं. उनके संज्ञान में यह मामला आया है. स्थानीय प्रशासन से इस विषय पर सवाल किया गया है. कहा गया है कि ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए.मामले की जांच हो रही है.
कैबिनेट में बदलाव के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि अभी कैबिनेट में किसी तरह के बदलाव की बात नहीं है. बोर्ड, आयोग, निगम के गठन के लिए महागठबंधन दलों के बीच विमर्श जारी है. इनके नहीं होने से किसी का कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा. सरकार सबों के हितों को देखते काम कर रही है. 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद एकजुट होकर खड़ा होगा.
सीएम ने सूचना आयोग, लोकायुक्त और अन्य आयोगों के मुद्दों पर कहा कि विपक्ष का नेता न होने की वजह से ऐसा हो रहा है. भाजपा अपना नया नेता नहीं चुन पा रही है. आरटीआइ द्वारा राज्यपाल से जवाब न मिलने पर कहां अपील करेंगे इस पर सीएम ने कहा कि कोर्ट जायेंगे. विधानसभा से भी मार्गदर्शन मांगा गया है कि नेता प्रतिपक्ष के न होने पर आयोगों को कैसे गठित किया जाये.
सीएम ने पर्यटन विकास पर राज्यपाल की कड़ी समीक्षा से जुड़े सवाल पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछले 20 वर्षों में वाकई राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ठोस कार्य नहीं किया गया है. लेकिन हुआ बहुत जल्द इस दिशा में बड़ी पहल करने जा रहे हैं .जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया देखेगी. वह जल्द सभी पर्यटन स्थलों पर एक-एक रात रूकेंगे.
सीएम ने कहा कि वह मॉब लिंचिंग वारदातों को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए आगे बढ़े लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और राजभवन चले गये. पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने शासन करके झारखंड को लिंचिंग पैड बना कर रखा था उनकी सरकार वारदातों को घंटों में कार्रवाई करती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आसमान से उत्तरा फरिश्ता नहीं है. त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करते हैं .गलत का विरोध करते हैं. उनके नाम पर गलत करने पर भी वह कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं. सीएम ने कहा कि कोई भी संताल परगना जाकर यह जांच कर ले कि वहां 2017 से खनन ठप है और पत्थर खनन पर निर्भर मजदूर की दुर्दशा क्या है .एनजीटी के आदेश पर खनन कार्य बंद हो गया है.वहां हर 10 किलोमीटर पर बच्चे महिलाएं भीख मांगने पर मजबूर दिखाई पड़ते हैं. वैकल्पिक व्यवस्था के बगैर बड़ा फैसला का यह हृदय विदारक दृश्य मर्म आहत करने वाला है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा होगी. अनुबंध, संविदा कर्मियों के मामले में सरकार लगातार बैठक कर रही है. जल्दबाजी में वह नहीं है. अंकिता मामले पर कहा कि दोषी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है. अब कोर्ट के समक्ष मामला है. प्रशासनिक सुधार के लिए देवाशीष गुप्ता कमेटी की सिफारिश लागू होगी. कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है. जल्द ही इसे लागू किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने अपने ही सरकार के सिस्टम पर कहा कि कैसे यह काम करता इसे समझा जा सकता है. नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया. कई राज्यों के आदिवासी कलाकारों के साथ झारखंड के स्थानीय कलाकारों ने भी हिस्सा लिया. पर उन्हें आजतक भुगतान नहीं हुआ. दो दिन पहले उन्हें जानकारी मिली तब उन्होंने तत्काल भुगतान का आदेश दिया है.