Jharkhand News: अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति, गढ़वा के बैनर तले हजारों की संख्या में आदिम जनजाति (Primitive Tribe) के लोगों ने बुधवार को समाहरणालय पर प्रदर्शन किया़ इसके कारण डीसी, डीडीसी सहित अन्य अधिकारियों को समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने में परेशानी हुई. इससे पूर्व आदिम जनजातियों ने गढ़वा प्रखंड कार्यालय से एक जुलूस निकालते हुए प्रशासनिक उपेक्षा के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही.
आदिम जनजातियों को विकास के नाम पर की जा रही खानापूर्ति
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आदिम जनजातियों को विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ मुर्गी, बकरी पालन आदि का प्रशिक्षण देने की बात कही जाती है, लेकिन उनके पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी देने, बच्चों को बेहतर विद्यालयों में नौकरी देने आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है. डाकिया योजना के तहत उनके घर तक राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और न ही सभी आदिम जनजातियों को इसका कार्ड मिला है और न ही उनके घर तक हमेशा राशन भेजी जा रही है़ आदिम जनजाति के लोगों को सरकारी ऋण भी नहीं मिल रहा है, जिससे वे अपना स्वरोजगार कर सके. धरना को नन्हेश्वर कोरवा, मनमोहन कोरवा, सुरेंद्र परहिया, हरेंद्र कोरवा, राजकुमार परहिया आदि ने संबोधित किया.
आदिम जनजाति ने डीसी को सौंपे मांग पत्र
डीसी को सौंपे गये मांग पत्र में आदिम जनजातियों ने शोषण एवं दमन पर रोक लगाने, चिनियां प्रखंड में आदिम जनजातियों का तीन माह का लंबित राशन अविलंब उपलब्ध कराने, गढ़वा जिले में सीएनटी एक्ट के तहत रैयती भूमि को वापस करने, विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन तीन का मुख्यालय गढ़वा में खोलने, डाकिया योजना का अनुज्ञप्ति आदिम जनजाति सदस्य को देने, गढ़वा जिले में अफसरशाही पर रोक लगाने, सामुदायिक पट्टा का वितरण एवं अनैतिक मामले को वापस लेने, शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने, अच्छे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के तहत बच्चों का नामांकन करने, आदिम जनजाति विशेष विद्यालय खोलने तथा चिनियां प्रखंड के मसरा गांव में मुरटंगी में भूमि वापस कराने की मांग शामिल है.
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आदिम जनजाति के लोगों से मांग पत्र लेने के लिए डीसी रमेश घोलप खुद चलकर समाहरणालय गेट तक पहुंचे. उन्होंने वहां उनका मांगपत्र लिया और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए जिलास्तर की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया. डीसी ने कहा कि वैसे सभी आदिम जनजाति के लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बन सका है वे सात दिनों के अंदर आवेदन करें उनका कार्ड बन जायेगा. वहीं, कहा कि वैसे प्रखंड जहां राशन का वितरण पिछले कई महीनों से नहीं हुआ है, वहां यथाशीघ्र राशन वितरण करने एवं दोषी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं इस कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की बात कही. इस मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम भी मौजूद थे.
रिपोर्ट : पीयूष तिवारी, गढ़वा.