रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनिज लीज से जुड़े मामले में चुनाव आयोग की राय पर वह सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं. उन्होंने कहा, ओपिनियन आने के बाद निर्णय लूंगा कि क्या करना है. वैसे दिल्ली में तो पटाखे पर प्रतिबंध है, पर झारखंड में नहीं. हो सकता है एक-आध एटम बम फट जाये. राज्यपाल रमेश बैस ने उक्त बातें गुरुवार को रायपुर (छत्तीसगढ़) में इलेक्ट्रॉनिक चैनल भारत 24 की प्रियंका कौशल के साथ बातचीत में कही.
राज्यपाल श्री बैस रायपुर से गुरुवार की रात रांची लौट आयेंगे. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में जब मैं वहां गया, तो मुझे वहां की राजनीति के बारे में जानकारी मिली. मुझे एक मामले की जांच के लिए आवेदन मिला. वह चुनाव से संबंधित था, इसलिए मैंने उस पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा कि आप मुझे इस पर अपना मंतव्य दीजिये. ओपिनियन आने के बाद राज्यपाल बाध्य नहीं है कि वह कब ऑर्डर करें या चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य दिया है, तो उसका पालन करें.
यह राज्यपाल के अधीन आता है. लेकिन जब तक राज्यपाल संतुष्ट नहीं हो जायें, तब तक ऑर्डर करना ठीक नहीं. राज्यपाल ने कहा कि हमने सेकेंड ओपिनियन के लिए मामले को भेजा है. सेकेंड ओपिनियन आयेगा, उसके बाद निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना है. लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग का पत्र आया, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी थी, जबकि घबराने की जरूरत नहीं थी. जो होना है, वह तो होगा ही. लेकिन कई अटकलें लगायी जाने लगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी बोलना चाहे, बोलते रहे.
मेरे पास झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल भी आया कि हमें उसकी कॉपी दे दीजिये, जबकि प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल कोई भी आदेश की कोई कॉपी उनको दें. उसके बाद वे चुनाव आयोग के पास गये, वहां भी उन्होंने उसकी कॉपी मांगी. चुनाव आयोग ने साफ इंकार कर दिया कि ये संवैधानिक मामला है और राज्यपाल संवैधानिक पद संभाल रहे हैं. यह उनके अधिकार क्षेत्र में हैं और वे बाध्य नहीं हैं कि उसका पत्र दें और कब पत्र के आधार पर कार्रवाई करें. उसके बाद अब मामला शांत है.
उन्होंने कहा : सभी दिवाली मना रहे हैं. सरकार को अस्थिर करने की मेरी कोई मंशा होती, तो चुनाव आयोग की जो सिफारिश आयी है, उसके आधार पर निर्णय ले सकता था. लेकिन मैं बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता. चूंकि मैं संवैधानिक पद पर हूं. मुझे संविधान की रक्षा करनी है. मुझे संविधान के अनुसार चलना है. मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाये कि इन्होंने बदले की भावना से काम किया है. इसलिए सेकेंड ओपिनियन मांगा है. श्री बैस ने कहा कि अब जहां तक दीपावली के पटाखे की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में पटाखे बैन हैं. झारखंड में पटाखे बैन नहीं हैं. अब हो सकता है कहीं एक-आध एटम बम फट जाये.
एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बैस ने हंसते हुए कहा कि जब भी समय मिलता है, लकड़ी की कारीगरी बैठे-बैठे करता रहता हूं. झारखंड राजभवन काफी बड़ा क्षेत्र है. 74 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें 42 एकड़ में गार्डेन है. अभी मैंने एक लकड़ी-झाड़ काट कर ऑक्टोपस बनाया. जनवरी में एक हफ्ते या 15 दिन के लिए आम जनता के लिए खोलता हूं. मुझे आश्चर्य हुआ कि एक दिन में 80 हजार से अधिक लोग आये.
लोगों ने ऑक्टोपस को देखा, तो उन्हें लगा कि कहीं से बना कर ला कर रखा गया होगा, लेकिन उसकी जड़ वहीं पर है. सिर्फ तना काट कर ऑक्टोपस बना दिया. अब वह सेल्फी प्वाइंट हो गया है. ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर श्री बैस ने कहा कि खुशी की बात है कि अंग्रेजों ने इतने साल तक भारत में राज किया और आज वही अंग्रेज भारतीय के अधीन रहेंगे. वहां पर हमारा भारतीय प्रतिनिधि शासन करेगा, यह हमारे लिए गर्व की बात है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को भेजा है. श्री उरांव हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे. 27 व 28 अक्तूबर को होनेवाले इस चिंतन शिविर में राज्यों के गृहमंत्री और आला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया है.
चिंतन शिविर में झारखंड के साइबर अपराध पर विशेष रूप से चर्चा होगी. इसके अलावा साइबर अपराध के अन्य बिंदु पर सीआइडी के आइजी असीम विक्रांत मिंज प्रजेंटेशन देंगे. शिविर में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री श्री उरांव बुधवार की शाम दिल्ली रवाना हो गये हैं. डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर और सीआइडी आइजी असीम विक्रांत मिंज भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं.
