रांची: स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अतिथि थे. पर दोनों ही समारोह में शामिल नहीं हुए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन भी गये. इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन में स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोरहाबादी लौट आये. फिर कार्यक्रम में शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया. समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब अपने बलबूते खड़ा होगा.
20-21 वर्ष तक इस राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, लेकिन राज्य अब अपने पैरों पर खड़ा होगा. अभी जो विकास की डोर बनने लगी है, अगर वह टूटी, तो फिर जहां थे, वहीं पहुंच जायेंगे. उन्होंने कहा कि इस राज्य का अभिशाप है – गरीबी और अशिक्षा, उसको दूर करने का हमने संकल्प लिया है. इस दौरान मुख्य अतिथि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना की लांचिंग की गयी. इथेनॉल पॉलिसी, इवी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की भी घोषणा की गयी.
सीएम ने कहा कि न जाने कितने दिन और इस राज्य के आदिवासियों, दलितों और गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा. 22 वर्ष में कई सरकारें बनी, लेकिन इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों की समस्याएं यथावत रही. राज्य में जो गरीबी कुंडली मार कर बैठी है, उसे धक्का मारकर बाहर करना है. सीएम ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी के कारण आदिवासी-दलितों को बैंक लोन नहीं देते. इसलिए सरकार खुद गारंटर और बैंक बनकर लोगों को लोन दे रही है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चियों के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गयी है. उनकी पढ़ाई का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. बच्चियां अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ें. उन्होंने कहा कि वह निजी स्कूलों से भी बेहतर सरकारी स्कूल देंगे.सीएम ने कहा कि हमने ओल्ड पेंशन दी, तो अधिकारी मुस्तैदी से गांवों में काम कर रहे हैं.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के लिए 11 नवंबर का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है. इस दिन ही हमारी सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित किया है.
समारोह को मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता एवं झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई अतिथि एवं वरीय पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.
तीन नीतियों की शुरुआत व तीन योजनाएं भी शुरू
मुख्यमंत्री सूखा राहत का पोर्टल शुरू किया गया
609 जेइ को झारखंड अभियंत्रण सेवा में नियुक्ति पत्र
320 नवचयनित नर्सों को दिया गया नियुक्ति पत्र
16 लेखा पदाधिकारियों को भी मिला नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिह्नित सूखाग्रस्त 226 प्रखंडों में 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत के लिए 3500 रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. कुछ दिनों बाद हर पंचायत में कैंप लगाकर किसानों को राहत दी जायेगी.