Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और रांची के एसएसपी को पत्र लिख कर राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग-2016 से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं. पुलिस से मिलनेवाले दस्तावेज में वर्णित तथ्यों की कानूनी नजरिये से समीक्षा के बाद प्राथमिकी (इसीआइआर) दर्ज करने पर अंतिम निर्णय होगा. राज्यसभा हार्स ट्रेडिंग-2016 में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
इसमें आइपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. बाद में इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया. साथ ही इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धाराएं जोड़ी गयीं. पीसी एक्ट की धाराएं जोड़े जाने के बाद इस मामले की जांच डीएसपी को सौंप दिया गया. जांच अधिकारी के स्तर से इस मामले को बंद करने की अनुशंसा की गयी थी.
हालांकि सिटी एसपी ने समीक्षा के बाद मामले को बंद करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. ईडी द्वारा विचार विमर्श के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की स्थिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, अनुराग गुप्ता और सलाहकार को अभियुक्त बनाये जाने की संभावना है.