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CMIE Report : नवंबर में बिहार की बेरोजगारी दर करीब 3 फीसदी बढ़ी, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर

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एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां शिथिल होने के कारण बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है. नोटबंदी और जीएसटी के हैंगओवर से अभी भी अर्थव्यवस्था नहीं निकली है. इसका सीधा असर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा है.

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पटना. अक्तूबर महीने की तुलना में नवंबर में बिहार की बेरोजगारी दर में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. राज्य में अक्तूबर की बेरोजगारी दर 14.5 प्रतिशत थी, जो नवंबर में बढ़ कर 17.3 प्रतिशत हो गयी. वहीं, नवंबर 2021 से अक्तूबर 2022 यानी पिछले 12 महीनों की औसत बेरोजगारी दर में करीब 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं अगर देश क बात करें तो नवंबर में देश की औसत बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत थी, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 9.0 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.7 प्रतिशत रही है. यह खुलासा सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनाॅमी के ताजा आंकड़ों से हुआ है. देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 30.6 प्रतिशत, तो सबसे कम छत्तीसगढ़ में 0.1 प्रतिशत है .

चालू वित्तीय वर्ष में मासिक बेरोजगारी दर

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती महीने अप्रैल में बिहार की बेरोजगारी दर 21.1 फीसदी थी, लेकिन उसके बाद इस दर में लगातार उतार-चढ़ाव दिखाई दिया. मई में कम होकर 13.3 फीसदी, जून में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई और यह बढ़ कर 14.0 फीसदी हो गयी, जबकि जुलाई में यह बढ़ कर 18.1 फीसदी, अगस्त में 12.6 फीसदी, सितंबर में थोड़ी कमी हुई और यह कम होकर 11.4 फीसदी और अक्तूबर में बढ़ कर 14.7 फीसदी हो गयी.

बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी पर क्या कहते हैं अर्थशास्त्री

एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां शिथिल होने के कारण बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है. नोटबंदी और जीएसटी के हैंगओवर से अभी भी अर्थव्यवस्था नहीं निकली है. इसका सीधा असर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा है. पिछली तिमाही में देश की विकास दर में भी कमी आयी है, जिस कारण से बेरोजगारी दर बढ़ी है. हालांकि, इधर बिहार में एक तरफ कुछ सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही हैं, वहीं कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं.

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पड़ोसी राज्यों की बेरोजगारी दर

  • राज्य           –               बेरोजगारी दर

  • बिहार          –               17.3%

  • झारखंड         –               14.3%

  • उत्तर प्रदेश      –                4.1%

  • पश्चिम बंगाल    –         5.4%

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