रांची. राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आमलोगों से सुझाव मांगे हैं. जनता के बेहतर सुझाव को बजट में शामिल किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अबुआ बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया. सीएम ने अपने आवासीय कार्यालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर व विभागीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में पोर्टल लांच किया. इन दोनों माध्यमों पर राज्य सरकार के बजट निर्माण को लेकर विशेषज्ञों के साथ आम जनता के सुझाव भी आमंत्रित किये गये हैं. सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है. पहले दिन शाम 5:00 बजे तक 23 सुझाव विभाग को प्राप्त हुए. प्राप्त सुझावों की विस्तृत समीक्षा कर चुने गये सुझाव को बजट में शामिल किया जायेगा. तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देनेवालों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी.
सभी सेक्टर के संतुलित विकास का बजट तैयार कर रही सरकार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य सरकार का फोकस सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास के साथ आम जनता के हित का संवर्धन करनेवाले बजट पर है. आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में सभी सेक्टर और वर्ग के संतुलित विकास का ध्यान रखा जायेगा. झारखंड की अबुआ सरकार के लिए आगामी बजट को लेकर आमलोगों के सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार सभी सेक्टर के संतुलित विकास का बजट तैयार कर रही है. इसमें राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जा रहा है.
राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही सरकार
श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है. इससे संबंधित प्रावधानों को बजट में शामिल कर विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जायेगा. मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार, बजट पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, ओएसडी बजट सत्यनारायण प्रसाद, एनआइसी के संयुक्त निदेशक कुणाल आनंद व सहायक निदेशक गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
सभी वर्गों का ख्याल रखा
जायेगा, पारदर्शी होगा बजट : वित्त मंत्री
कार्यक्रम के बाद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे वित्त मंत्री श्री किशोर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अबुआ बजट आमलोगों की उम्मीदों वाला बजट होगा. यह पारदर्शी होगा. सभी वर्गों, गांव-गरीब, किसान-मजदूर का ख्याल रखा जायेगा. हम लोगों का सुझाव मांग कर जानना चाहते हैं कि राज्य की जनता चाहती क्या है. उसी के आधार पर प्राथमिकता तय होगी. वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा कि सरकार अबुआ बजट बनाना चाहती है यानि आमलोगों का बजट. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस दिशा में पहले से काम हो रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में 721 सुझाव सरकार के पास आये थे. इसमें 28 सुझाव बजट में शामिल भी किये गये थे.
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