गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-टू) के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए नगर निगम में आवेदन पहुंचने लगे हैं. इस बार नगर निगम लाभार्थी चयन में काफी सतर्कता बरत रहा है. पहले यहां राजीव आवास योजना, आइएचएसडीपी व हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत लोगों को आवास के लिए सहायता राशि दी गयी, पर इसमें कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं. पहले हुईं गलतियों को रोकने के लिए लाभार्थी चयन में बहुत तरह की जांच शुरू कर दी गयी है. अब तक निगम में करीब 2000 लोगों ने आवेदन जमा किये हैं. उनके आवेदन को ऑनलाइन करने के बाद कागजात की जांच की जायेगी. नगर निगम क्षेत्र में इससे पहले राजीव आवास योजना में 1970 लोगों का चयन हुआ, इसमें 1936 लोगों को लाभ दिया गया. गया कॉलेज खेल परिसर की जमीन पर राजीव आवास योजना का आवेदन होने के चलते 36 आवास योजना सरेंडर कर दिया गया. इसके बाद यहां आइएचएसडीपी आवास योजना के तहत मलिन बस्ती में रहनेवाले लोगों को पक्का मकान, नाली-गली का पक्कीकरण, सामुदायिक भवन का निर्माण, पेयजल व प्रकाश की व्यवस्था करनी थी. यह योजना भी जगह-जगह अधूरी है. पहले बनाए गये आवास योजना के तहत मकान को कोर्ट के आदेश पर तोड़ा भी गया. कई समृद्ध लोगों को योजना का लाभ मिलने की बात आम हो गयी थी. इसमें कई से पैसा वापस लिया गया.
इन्हें भी मिलेगा अब योजना का लाभ
इस बार योजना में इडब्ल्यूएस, एलआइजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जायेंगे. इसके दायरे में सालाना आय छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जायेंगे. इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जायेगा. दो से बढ़ाकर तीन श्रेणी बनायी गयी हैं. योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जायेगा. कम आय वर्ग (इडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआइजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग छह से नौ लाख रुपये तक कई आय सीमा वालों को आवास दिये जायेंगे.ये कागजात हैं जरूरी
आवेदन करनेवाले का आधार कार्डपरिवार के सदस्यों का आधार विवरणआवेदक का बैंक खाता, जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होआवेदक का आय प्रमाणपत्रजमीन का दस्तावेज, रैयती जमीन होना जरूरी
आवेदक ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैंइन्हें नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभपहले से जिनके पास पक्का मकान होसरकारी नौकरी करने वाले परिवार
लाभार्थी के परिवार में किसी को 20 साल से राज्य या केंद्र सरकार के आवास योजना का लाभ मिला होलाभार्थी के पहले से बने मकान विवादित या फिर सरकारी होनाक्या कहते हैं अधिकारी
पहले के आवास योजना में शिकायत मिलने पर जांच की जाती है. गलत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है. नये योजना के लिए लाभार्थी चयन में बहुत सतर्कता बरती जा रही है. कागजात की जांच हर स्तर से की जा रही है. अब तक जमा किए गये आवेदन में 145 लोगों को कई तरह के कागजात को जमा करने के लिए सूचना दे दी गयी है. श्यामनंदन प्रसाद, उपनगर आयुक्त, नगर निगम गयाडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है