भभुआ. जिले की विभिन्न पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता कर्मी बगैर मानदेय भुगतान के सालों से खट रहे हैं. इसे लेकर शुक्रवार को स्वच्छता पर्यवेक्षकों ने जिलाधिकारी से मिलकर भुगतान कराने की गुहार लगायी है. इधर, इस संबंध में स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ की जिला उपाध्यक्ष गीता देवी, उदय प्रताप सिंह, रमेश रजक, पप्पू कुमार आदि ने बताया कि जिले के 146 पंचायतों में कुछ पंचायतों को छोड़ कर शेष पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक और अन्य स्वच्छता कर्मियों का चयन किया गया था. हम लोगों को 7500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाना था. लेकिन पिछले एक-दो सालों से किसी को छह माह से तो किसी को एक साल से तो किसी को डेढ़ साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इसके कारण स्वच्छता पर्यवेक्षकों के परिवार को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्वच्छता पर्यवेक्षकों ने बताया कि जबकि इस मामले को लेकर जिला जल व स्वच्छता समिति के उपाध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त द्वारा पूर्व में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया था. इसमें कहा गया था कि पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का पारिश्रमिकी भुगतान प्रथम वर्ष तक स्वच्छ भारत मिशन तथा दूसरे वर्ष से 15 वें वित्त आयोग के टाइड फंड से किया जाना है. अत: ऐसे सभी स्वच्छता कर्मियों के लंबित पारिश्रमिकी का भुगतान 15 वें वित्त आयोग के टाइड फंड के निधि से 20 दिसंबर तक कराना सुनिश्चित किया जाये. स्वच्छता कर्मियों ने बताया कि बावजूद इसके उनके पारिश्रमिकी का भुगतान नहीं किया गया. इसे लेकर शुक्रवार को वे लोग जिलाधिकारी से मिले हैं. डीएम द्वारा बताया गया कि उक्त मद में अभी पैसा नहीं आया है. पैसा आते ही जल्द भुगतान करा दिया जायेगा.
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