चतरा. भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि भुगतान को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को उपायुक्त रमेश घोलप ने समीक्षा बैठक की. इसमें हंटरगंज, चतरा, पत्थलड्डा व सिमरिया के अंचलाधिकारी ने भाग लिया. उपायुक्त ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर विवादित भूमि का निष्पादन कराने को कहा. वहीं भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक भारतमाला के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवजा भुगतान 157 करोड़ में से 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है. इस उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द-से-जल्द शत प्रतिशत रैयतों को भुगतान करने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा, एसी अरविंद कुमार, सिमरिया एसडीओ सन्नी राज, चतरा एसडीओ जहुर आलम, डीएलओ वैभव सिंह, डीएसओ मनिंद्र भगत समेत कई उपस्थित थे.
आदिम जनजाति को योजनाओं से लाभांवित करें
उपायुक्त ने आदिम जनजाति परिवार का सर्वे कार्य, बनाये गये सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, डाकिया योजना, आवास, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने सर्वे के उद्देश्य का पालन करते हुए आदिम जनजाति परिवारों को शत प्रतिशत योजनाओं से लाभांवित करने का निर्देश दिया. साथ ही मिल रहे लाभ की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि वैसे परिवार जिनका आधार कार्ड खो गया है. जिस वजह से वे योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, वैसे स्थिति में समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने डीइओ को जनजाति परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश दिया. साथ ही कस्तूरबा समेत अन्य विद्यालयों में बच्चों का नामांकन लेने को कहा.
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