संवाददाता, पटना राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं के लिए पिछले 20 महीने में 2271 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करवायी है. इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1311 एकड़ और वर्ष 2024-25 में 960 एकड़ जमीन शामिल हैं. इसके लिए विभिन्न जिलों से प्रस्ताव दिये गये थे. इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल 47 प्रस्तावों पर मंजूरी देकर राज्यादेश के माध्यम से अलग-अलग विभागों को जमीन का हस्तांतरण कर दिया है. इसमें सामान्य सड़क सहित एनएच, रेलवे, सरकारी भवन, बाढ़ प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं. इनमें से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गांधी मैदान में मेट्रो रेल स्टेशन के विकास के लिए जमीन नगर विकास एवं आवास को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उपलब्ध करायी. वहीं दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए जमीन एनएचएआई को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निःशुल्क उपलब्ध करायी. पटना एयरपोर्ट पर पीटीटी निर्माण के लिए जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराईयी गयी है. इन परियोजनाओं के लिए मिली जमीन वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, किशनगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, मुजफ्फरपुर में कैंसर संस्थान, गया और किशनगंज में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जमीन दी गयी है. वहीं गया में अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर व खगड़िया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए जमीन दी गयी है. – सारण जिले के परसा बाइपास, गरखा बाइपास और अमनौर बाईपास के लिए 167 एकड़ जमीन – सीतामढ़ी में रातो नदी बाढ़ प्रबंधन के लिए 209 एकड़ जमीन – लखीसराय जिले के हरोहर नदी के बाया तट पर बालगुदर घाट-बाढ़-सरमेरा रोड तक 74 किमी की लंबाई में एंटी फ्लड स्लूइस गेट के साथ तटबंध निर्माण के लिए 550 एकड़ – सीतामढ़ी शिवहर नई रेल लाइन हेतु 400 एकड़ – गोड्डा-पीरपैंती रेल लाइन के लिए 100 एकड़ – बरौनी बछवाड़ा फोर लेनिंग के लिए 236 एकड़
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