पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्श दातृ एवं साख समिति की बैठक हुई. समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की. सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार से संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका काफी अहम है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले, इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंक को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरतें निर्धारित लक्ष्य को समय पूरा करें. डीसी श्री कुमार ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की. विभिन्न बैंकों में लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिये. उन्होंने डीडीएम नाबार्ड एवं एलडीएम को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों को निष्पादित करें. वार्षिक साख योजना समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 1200 करोड़ रुपये है. द्वितीय तिमाही में 552 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो कि 46 फीसदी है. सीडी रेशियो 49.72 फीसदी है. पीएमइजीपी योजना की समीक्षा क्रम में जिला उद्योग महाप्रबंधक ने बताया कि पीएमइजीपी योजना वर्ष 2024-25 में जिले का लक्ष्य 50 है, जिसके विरुद्ध 146 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं. बैंकों की ओर से 31 लाभुकों को ऋण की स्वीकृति दी गयी है. वहीं 72 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है. 43 आवेदन बैंक में लंबित हैं. इसे लेकर उपायुक्त ने जिला उद्योग महाप्रबंधक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. वहीं पीएमफएमइ योजना वर्ष 2024-25 पाकुड़ जिले का लक्ष्य 92 है, जिसके विरुद्ध 74 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं. बैंक की ओर से नौ लाभुकों को ही ऋण की स्वीकृति दी गयी है. बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभूवन कुमार सिंह, डीडीएम नाबार्ड प्रेम कुमार, एलडीएम धनेश्वर बेसरा, जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलखो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जेएसएलपीएस डीपीएम प्रवीण मिश्रा सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे.
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