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सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाये

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-1-प्रतिनिधि, अररिया अररिया प्रखंड क्षेत्र के मदरसा इस्लामिया गयारी के परिसर में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ( एमडीओ) के बैनर तले एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन बुधवार को किया गया. इस कांफ्रेंस की अध्यक्षता मदरसा इस्लामिया गैयारी के प्रिंसिपल मौलाना मो मुसव्विर आलम नदवी ने की. इस अवसर पर मदरसों से जुड़ी पुरानी समस्याओं पर चर्चा की गयी. बिहार सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गयी. आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सरकार से निम्नलिखित मांगें की गयी: जिसमें मुख्य रूप से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पूर्ण अधिकारों वाली समिति का गठन किया जाय. ताकि मदरसों के मामलों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके. सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाये. शिक्षकों को इंक्रीमेंट, मेडिकल व हाउस रेंट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाये. 205 व 206 श्रेणी के मदरसों के शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाये. 5. 2459 1 श्रेणी के बचे हुए 1646 मदरसों व 339 2 श्रेणी के मदरसों को वेतन श्रेणी में शामिल कर जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाये. 1128 श्रेणी के मदरसों में पुराने हाफिजों के वेतन में की गई कटौती को तुरंत समाप्त किया जाय. मान्यता प्राप्त मदरसों में खाली पदों पर शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाय., विज्ञान शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के समान वेतन दिया जाय. बिहार मदरसा बोर्ड के नियम 2022 में तुरंत सुधार किया जाय. नियुक्त क्लर्क और चपरासी को उचित वेतन दिया जाय के अलावा हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले (एमजीसी 5284/2019 व एलपीए 43/2016) के अनुसार शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाय. इस प्रेस कांफ्रेंस में एमडीओ अररिया के सचिव मास्टर गुफरान आलम की अगुवाई में मौलाना नेमतुल्लाह, मास्टर इम्तियाज, मास्टर शहाबुद्दीन, मास्टर जमील, मौलाना नसीम, मौलाना मोहम्मद रागिब आलम व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

-1-प्रतिनिधि, अररिया अररिया प्रखंड क्षेत्र के मदरसा इस्लामिया गयारी के परिसर में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ( एमडीओ) के बैनर तले एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन बुधवार को किया गया. इस कांफ्रेंस की अध्यक्षता मदरसा इस्लामिया गैयारी के प्रिंसिपल मौलाना मो मुसव्विर आलम नदवी ने की. इस अवसर पर मदरसों से जुड़ी पुरानी समस्याओं पर चर्चा की गयी. बिहार सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गयी. आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सरकार से निम्नलिखित मांगें की गयी: जिसमें मुख्य रूप से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पूर्ण अधिकारों वाली समिति का गठन किया जाय. ताकि मदरसों के मामलों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके. सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाये. शिक्षकों को इंक्रीमेंट, मेडिकल व हाउस रेंट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाये. 205 व 206 श्रेणी के मदरसों के शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाये. 5. 2459 1 श्रेणी के बचे हुए 1646 मदरसों व 339 2 श्रेणी के मदरसों को वेतन श्रेणी में शामिल कर जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाये. 1128 श्रेणी के मदरसों में पुराने हाफिजों के वेतन में की गई कटौती को तुरंत समाप्त किया जाय. मान्यता प्राप्त मदरसों में खाली पदों पर शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाय., विज्ञान शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के समान वेतन दिया जाय. बिहार मदरसा बोर्ड के नियम 2022 में तुरंत सुधार किया जाय. नियुक्त क्लर्क और चपरासी को उचित वेतन दिया जाय के अलावा हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले (एमजीसी 5284/2019 व एलपीए 43/2016) के अनुसार शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाय. इस प्रेस कांफ्रेंस में एमडीओ अररिया के सचिव मास्टर गुफरान आलम की अगुवाई में मौलाना नेमतुल्लाह, मास्टर इम्तियाज, मास्टर शहाबुद्दीन, मास्टर जमील, मौलाना नसीम, मौलाना मोहम्मद रागिब आलम व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया.

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