Cooperative: देश में सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए है. इस कड़ी में बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मेलन में 10 हजार से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (एम-पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे. साथ ही नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और माइक्रो एटीएम वितरित करेंगे. इसका मकसद पंचायतों की क्रेडिट सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है ताकि ताकि ग्रामीण आबादी योजनाओं का लाभ उठा सके और देश के विकास में भागीदार बन सकें. कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय हर पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. ताकि स्थानीय स्तर पर विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर मुहैया हो सके. नये एम-पैक्स के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा. नवनिर्मित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी सहकारी और मत्स्य सहकारी समितियों में ऋण वितरण संस्था, डेयरी समितियां और मत्स्य पालन समितियां शामिल हैं.
देश में दो लाख नये बहुउद्देशीय पैक्स के गठन का है लक्ष्य
अगले पांच साल में देश की हर पंचायत में एक सहकारी संस्था की स्थापना करने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सितंबर 2024 में बहुउद्देशीय पैक्स के गठन के लिए मार्गदर्शिका जारी की गयी थी, जो देश में बनाए जाने वाले दो लाख नये बहुद्देशीय पैक्स के प्रभावी कामकाज में मददगार साबित होगी. अब तक नवनिर्मित 10496 बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों में से 3523 एम-पैक्स और 6288 डेयरी सहकारी समितियाें का पंजीकरण हो चुका है. इसके अलावा मत्स्य पालन की 685 नयी सहकारी समितियों का भी पंजीकरण हुआ है.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों को स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया है. नये बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (एम-पैक्स) से ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे.
इसमें एम-पैक्स के 400 प्रतिनिधि, सहकारी डेयरी के 700 प्रतिनिधि, मत्स्य सहकारी के 100 प्रतिनिधि के अलावा राज्य सरकारों के अधिकारी, सहकारिता मंत्रालय और विभिन्न संबंधित संगठनों के अधिकारी शामिल हैं. इस सम्मेलन में किसानों व ग्रामीण समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने, उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की जाएगी.