Good News: रांची-रिम्स (Rajendra Institute of Medical Sciences) को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके लिए राज्यपाल से मिलकर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. अगर रिम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित हो जाता है, तो एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सहित सभी कोर्स पर फैसला लेने का अधिकार रिम्स के पास होगा. इन सभी कोर्स की परीक्षा लेने और रिजल्ट जारी करने के साथ विद्यार्थियों को डिग्री बांटने तक की जिम्मेदारी रिम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास होगी.
फिलहाल रांची विश्वविद्यालय के पास है अधिकार
रिम्स के लिए अच्छी खबर है. इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद की जा रही है. फिलहाल परीक्षा लेने, रिजल्ट जारी करने और डिग्री देने की जिम्मेदारी रांची विश्वविद्यालय के पास है. हालांकि परीक्षा की तिथि, प्रश्न पत्र तय करने और कॉपी का मूल्यांकन करने का दायित्व रिम्स ही निभाता है, लेकिन अन्य प्रक्रियाओं को रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से संपादित कराना होता है.
डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया में जुटे निदेशक
रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार रिम्स अधिनियम का अध्ययन करने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया पूरी करने में लग गये हैं. डॉ राजकुमार ने बताया कि झारखंड विधानसभा से रिम्स रेगुलेशन के हिसाब से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने पर फैसला भी लिया जा चुका है. रिम्स के पास अपना एग्जामिनेशन सेल है. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का बैंक भी है. इसके अलावा विशेषज्ञों की टीम भी अलग बनायी गयी है. ऐसे में रिम्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में कोई बाधा नहीं आ सकती है. रिम्स को अभी कोर्स शुरू करने के लिए रांची विश्वविद्यालय को फीस देनी होती है और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है.
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रिम्स में लापरवाही के मामलों को जीबी में रखने की तैयारी
रिम्स प्रबंधन ड्यूटी और कार्यप्रणाली में लगातार लापरवाही बरतनेवाले डॉक्टर और कर्मियों पर सख्ती करने जा रहा है. ऐसे कर्मियों का मामला रिम्स शासी परिषद (जीबी) में रखा जायेगा. इसमें दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के लिए फैसला लेने का अनुरोध किया जायेगा. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से भी आग्रह किया जायेगा.
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डॉक्टर और कर्मचारी रह रहे अनुपस्थित
रिम्स निदेशक और अधीक्षक के निरीक्षण में कई डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाये जा रहे हैं. कर्मी अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं. शो-कॉज के जवाब के बाद जब इनका मूल्यांकन किया गया, तो पता चला कि कार्रवाई करने वालों की लंबी लिस्ट बन जायेगी. ऐसे में व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो, इसलिए शासी परिषद में मामला ले जाने पर विचार किया जा रहा है.
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