अतिक्रमण पर कार्रवाई को ले प्रशासन सुस्त, लगता है जाम

अतिक्रमण हटाने की चर्चा सिर्फ बैठक तक रह गयी सीमित

लखीसराय. शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक तेवर बदले-बदले नजर आ रहे हैं. बैठक में सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात कही जाती है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए कोई चर्चा तक नहीं होती है. इससे लोगों में चर्चा है कि शहर से अतिक्रमण हटाना किसी की बस की बात नहीं है. शहर से अतिक्रमण एवं जाम हटाने के लिए एक बार ही नहीं बल्कि अधिकारियों के द्वारा कई बार प्लान तैयार किया गया है, लेकिन एक बार भी प्रशासनिक अधिकारियों को सफलता मिल पायी है. तत्कालीन नप ईओ संतोष कुमार के द्वारा सड़क के फुटपाथ से अतिक्रमण हटाकर वेंडिंग जोन निर्माण कर फुटपाथी दुकानदार के नाम आवंटित करने का फैसला लिया गया था. जिसके लिए विद्यापीठ चौक, पथला घाट, पचना रोड मोड़ समेत छह सात स्थल का चयन किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने के कारण वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं कराया गया, अभी भी वेंडिंग जोन का फाइल नप कार्यालय में पड़ा हुआ है.

तत्कालीन डीएम के आदेश पर अतिक्रमण को लेकर जमुई मोड़ से अष्ठघटी मोड़ तक की गयी थी मापी

तत्कालीन डीएम अमरेंद्र कुमार के आदेश पर अंचल अमीन द्वारा अतिक्रमित फुटपाथ की मापी कराकर निशान दिया गया था, जिसमें बाजार समिति स्थित चैती दुर्गा स्थान के समीप कई घरों के आधा दीवार तक मापी कर चिन्हित किया गया. जिसके बाद वर्तमान के डीएम मिथिलेश मिश्र द्वारा शहर की जाम एवं जाम का कारण अतिक्रमण को लेकर गंभीरता से लेते हुए सभी ई-रिक्शा एवं स्थायी दुकानदार के साथ साथ अस्थायी फुटपाथी पर नकेल कसा एवं इसका असर भी बाजार में दिखने लगा. ई-रिक्शा चालक में सुधार आया, इसके साथ ही फुटपाथ को छोड़कर दुकान लगाया गया. इससे लोगों के आवागमन में सुविधा भी होने लगी. लोग काफी राहत महसूस करने लगे. इधर, नगर परिषद एवं अंचल अमीन द्वारा भी मापी कर अतिक्रमित फुटपाथ को चिन्हित किया गया. अतिक्रमित फुटपाथ की मापी विद्यापीठ चौक से थाना चौक तक की गयी. मापी बाद तीन सौ लोगों को नोटिस भी जारी किया गया. बाद में इस कार्यक्रम को बिना कारण के स्थगित कर दिया गया. जिस वजह से अतिक्रमणकारियों का मनोबल फिर से बढ़ा हुआ दिखने लगा है.

बोले अधिकारी

नप ईओ अमित कुमार ने बताया अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्थायी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब अंचल द्वारा अतिक्रमण वाद चलाया जायेगा. जिसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.

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