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एक माह में 544 लाभुकों को लोन देने का आदेश

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बिरसानगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित 544 लाभुकों को एक माह में लोन देने का आदेश जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने शहर के विभिन्न बैंकों को दिया है.

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वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

बिरसानगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित 544 लाभुकों को एक माह में लोन देने का आदेश जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने शहर के विभिन्न बैंकों को दिया है. शुक्रवार को जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में उप नगर आयुक्त ने शहर के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित बैंक एक माह में सभी जमा आवेदनों की समीक्षा करें एवं आवश्यक कार्रवाई करें. अगली बैठक तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण देने का लक्ष्य हर हाल में पूरा कर लिया जाये. जमशेदपुर अक्षेस के माध्यम से 51 लाभुकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन मिला है. 40 से ज्यादा लाभुकों की अंशदान की राशि की संपूर्ण राशि जमा कर दी है. बैठक में वित्त एवं लेखा विशेषज्ञ अंकेश अखौरी, सीएलटीसी रितेश राज, एमएफ एंड एस विशेषज्ञ सह टाउन प्लानर आलोक नारायण, आइसीआइसीआइ बैंक, केनरा बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे.

644 आवास का निर्माण लगभग पूरा

बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक अंतर्गत बिरसानगर किफायती आवासीय परियोजना के ब्लॉक 8 और 23 का 644 आवास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है. जिसको देखते हुए उप नगर आयुक्त ने शहर के बैंकों को पीएम आवास योजना के चयनित लाभुकों को ऋण देने में तेजी लाने को कहा है. केनरा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के पास ज्यादा आवेदन लंबित है.

प्रति फ्लैट की लागत 6. 81 लाख

बिरसानगर में बन रहे पीएम आवास के प्रति फ्लैट की लागत 6 लाख 81 हजार रुपये है. जिसमें प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान 1 लाख 5 हजार और राज्य सरकार का प्रति फ्लैट राज्य सरकार का अंशदान 1 लाख रुपये है. जबकि लाभुक को

4 लाख 31 हजार रुपये का भुगतान करना है. समस्त राशि का भुगतान करने पर लाभुकों को एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक रसोई घर, एक शौचालय, एक बाथरूम व एक बालकनी का फ्लैट मिलेगा. बिरसानगर पीएम आवास के लाभुक को 17 जून 2015 के पूर्व जेएनएसी एरिया का निवासी होने का प्रमाणपत्र चाहिए. इसके अलावा वोटर आइडी कार्ड, बैंक खाता, एक लाख 90 हजार से ज्यादा का आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति जरूरी है. 9,592 आवासों की जगह वर्तमान में 7, 272 आवासों का ही निर्माण हो रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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