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मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश, ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर दूर करें समस्या

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राज्य में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि से लेकर अवैध खनन व आवासीय योजना के क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों पर जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की.

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कोलकाता.

राज्य में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि से लेकर अवैध खनन व आवासीय योजना के क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों पर जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की.

उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे तक चले वर्चुअल बैठक के दौरान कई दिशानिर्देश भी जारी किये. इस बैठक में राज्य के कई विभागों के सचिव भी मौजूद थे. गौरतलब है कि महानगर सहित कई जिलों में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. कुछ जिलों को लेकर राज्य सचिवालय चिंतित है.

बताया गया है कि कूचबिहार व झाड़ग्राम जिले में हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है.

राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में दुर्घटना बहुल क्षेत्र अर्थात ब्लैकस्पॉट की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ”सेफ ड्राइव सेव लाइफ” विषय पर जागरूकता अभियान को और तेज करने के लिए कहा है.

जानकारी के अनुसार, ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए बड़ी सड़कों के साथ ही छोटे लेन का भी निरीक्षण करना होगा. इसके अलावा मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोडिंग रोकने का निर्देश दिया.

बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण सड़कों पर बड़े वाहनों के आवागमन पर तुरंत रोकने का निर्देश दिया. बताया गया है कि बीरभूम, मुर्शिदाबाद समेत कुछ जिलों में ग्रामीण सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें हैं.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण सड़कों पर बड़े वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अवैध बालू व पत्थर खनन को भी बंद करने का मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से बालू या पत्थर का खनन हो रहा है, तो उसे तुरंत बंद करना होगा. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बालू व पत्थर खनन के लिए निविदा राज्य सचिवालय के माध्यम से बुलायी जायेगी. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कई जिलों से अवैध रूप से बालू व पत्थर खनन की शिकायतें आ रही हैं. इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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