मनरेगा में धड़ाधड़ हो रहा भुगतान, अनियमितता

रमकंडा

.केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी मनरेगा योजनाओं में अनियमितता व वित्तीय गड़बड़ी को लेकर अक्सर आम लोगों की ओर से अधिकारियों के पास शिकायतों की खबरें अक्सर सामने आती है. लेकिन अगर सरकारी मुलाजिम ही जब मनरेगा योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की आशंका जताकर अपने साहब को चिट्ठी लिखने लगे, तो समझ लीजिये मामला काफी गंभीर है. वहीं गड़बड़ियां कम नही बल्कि अधिक है. इस तरह का ताजा मामला गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड से आयी है. जहां मनरेगा के कनीय अभियंता अरविंद कुमार व सहायक अभियंता संजय कुमार दास ने प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार कोनगड़ी को एक चिट्ठी भेजी है. इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मनरेगा योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है. दरअसल पिछले 29 नवंबर को उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि रमकंडा प्रखंड में मनरेगा से संचालित योजनाओं की मापी पुस्तिका का संधारण किये बिना ही अधिकांश योजनाओं में भुगतान किया जा रहा है. ऐसे में इन मनरेगा कर्मियों ने ही वित्तीय अनियमितता की आशंका जताते हुए मामला सामने आने के बाद इसकी जवाबदेही स्वयं पर नही होने का भी जिक्र किया है. इस तरह मनरेगाकर्मियों की ओर से ही बगैर मापी पुस्तिका संधारण के ही अगर भुगतान होने की बात सही है, तो इस तरह के उन योजनाओं की जांच से ही स्पष्ट हो पायेगा की मनरेगा की कौन कौन सी योजनाओं में बगैर मापी पुस्तिका संधारण के ही भुगतान किया गया है.

मस्टर रोल के हिसाब से मापी पुस्तिका का काम पीछे

रिपोर्ट के अनुसार 29 नवंबर तक सात पंचायतों में 7513 मस्टर रोल जारी किया गया है. जिसके आधार पर काम होने के एवज में 6156 मस्टर रोल भरा गया. वहीं भुगतान भी किया गया. लेकिन भरे गये इन मस्टर रोल के हिसाब अब तक 1483 मापी पुस्तिका का संधारण नही हुआ. इनमें बलिगढ़ पंचायत में 77, बिराजपुर में 525, चेटे में 12, हरहे में 168, रकसी में 53, रमकंडा में 95 व उदयपुर में 553 शामिल है.

रमकंडा में चल रही ढाई हजार योजनाएं29 नवंबर तक की विभागीय रिपोर्ट के अनुसार प्रखंड के सात पंचायतों के अधीन डोभा, सिंचाई कूप, टीसीबी, मेड़बंधी की 2482 योजनायें चल रही है. इसमें डोभा की 416, सिंचाई कूप की 511, टीसीबी की 460 व मेड़बन्दी की 20 योजनाएं ऑनगोइंग है. इसके अलावे अब तक 14716 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है. जिसमें बलिगढ़ पंचायत में 2147, बिराजपुर में 2056, चेटे में 2841, हरहे में 2074, रकसी में 1491, रमकंडा में 2064 व उदयपुर में 2043 योजनाएं शामिल है.बीडीओ ने मुखिया पंचायत सचिव को जारी किया आदेशइधर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ संजय कोनगड़ी ने सभी मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को आदेश पत्र जारी करते हुए बगैर मापी पुस्तिका संधारण किये भुगतान नही करने का निर्देश दिया है. तीन दिसंबर को जारी किये गये पत्रांक 696 में उन्हें जेई व सहायक अभियंता के पत्र में लिखी बातों का उल्लेख किया है. वहीं कहा है कि बावजूद अगर ऐसा होता रहा तो इसकी जवाबदेही स्वयं की होगी.

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