मेदिनीनगर. मेदिनीनगर स्थित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने कार्रवाई की है. उन्होंने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी(डीसीपीओ) प्रकाश कुमार और जिला संस्थागत देख-रेख पदाधिकारी(डीआइसीओ) केडी पासवान को बर्खास्त कर दिया है.
वहीं, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के तीन सदस्यों- धीरेंद्र कुमार, प्रणव कुमार और सुधा कुमारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को भेज दी है. उपायुक्त ने कहा है कि इस मामले में सीडब्ल्यूसी सदस्य धीरेंद्र कुमार और डीआइसीओ केडी पासवान पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जबकि, बालिका गृह का संचालन करनेवाले एनजीओ ‘विकास इंटरनेशनल’ का अनुबंध खत्म करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है.संबंधित लोगों ने जानकारी होते हुए भी नहीं उठाया कोई कदम
उपायुक्त ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त लोगों ने मामले की जानकारी होते हुए न तो खुद कोई कदम उठाया और न ही किसी उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी. बच्चियों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा और अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती. जिस कार्य के लिए इन लोगों की नियुक्ति की गयी थी, उसे पूरा करने में ये लोग नाकाम रहे. गौरतलब है कि बालिका गृह के संचालक राम प्रताप गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगा था. इस मामले में राम प्रताप गुप्ता व काउंसलर प्रियंका के खिलाफ प्राथमिक भी दर्ज की गयी है. साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए बनायी थी तीन सदस्यीय कमेटी
मामले की जांच के लिए उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गयी थी. कमेटी मे डीएसडब्ल्यू नीता चौहान और सदर सीओ अमरदीप कुमार मल्होत्रा भी शामिल थे. कमेटी ने जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी है. रिपोर्ट में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों के साथ डीसीपीओ और डीआइसीओ को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी है. वहीं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य धीरेंद्र कुमार और डीआइसीओ केडी पासवान पर प्राथमिक दर्ज करने की अनुशंसा की गयी है.
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