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नयी सरकार की पहली कैबिनेट में आ सकता है गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का प्रस्ताव

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चुनाव के समय घोषित सात गारंटी को प्राथमिकता देगी सरकार

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चुनाव के समय घोषित सात गारंटी को प्राथमिकता देगी सरकार सुनील चौधरी, रांची नयी सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होनेवाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाये जाने पर मंथन चल रहा है. इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है. चूंकि सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किये जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी. जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है. गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट सात गारंटी जारी की गयी थी. इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की बात है. मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं. सरकार इस पर मंथन कर रही है. इसके अलावा सात गारंटी पर चर्चा हो रही है. :::::::::: ::::::::::: ::::::::: क्या-क्या है सात गारंटी में 1. गारंटी 1932 आधारित खतियान की 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित. 2. गारंटी मंईयां सम्मान की दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी. 3. गारंटी सामाजिक न्याय की एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित. 4. गारंटी खाद्य सुरक्षा की राशन वितरण सात किलो प्रति व्यक्ति किया जायेगा. साथ ही, गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा. 5. गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा. 15 लाख रुपये तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. 6. गारंटी शिक्षा की राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी. साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा. 7. गारंटी किसान कल्याण की धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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