कार्ड निर्माण को लेकर जिले में 10 दिसंबर तक संचालित होगा विशेष अभियान प्रतिनिधि, अररिया जिले में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी. गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है. यह कार्ड पात्र लाभार्थियों को सालाना 05 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है. लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक रंजीत झा ने बताया कि देश के बुजुर्गों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इससे लाभुकों को सालाना 05 लाख तक तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा प्रदान उपलब्ध हो सकेगा. इसे लेकर जिले में आगामी 10 दिसंबर तक विशेष अभियान संचालित किये जाने की जानकारी उन्होंने दी. डीएमएनई पंकज कुमार ने बताया कि योजना का उद्देश्य देश के हर एक बुजुर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि जिले में 70 साल से अधिक बुजुर्गों की संख्या 2.50 लाख के करीब है. शत-प्रतिशत बुजुर्गों के कार्ड निमार्ण को लेकर जिलाधिकारी अनिल कुमार के आदेश पर जिले में विशेष पहल की जा रही है. इसके स्वास्थ्य विभाग, जीविका, जिला कल्याण विभाग व पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक बुजुर्गों के कार्ड निर्माण विभाग की प्राथमिकता है. पूर्व में बीपीएल व राशनकार्ड धारियों को मिलता था लाभ जानकारी मुताबिक पूर्व में बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता था. बाद में बाद में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राशन कार्ड धारी सभी परिवारों को योजना में शामिल किया गया. अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इससे अपने सेहत की समुचित देखभाल व विभिन्न बीमारियों के इलाज में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार के सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में वे अपना नि:शुल्क इलाज करा सकेंगे. सभी बुजुर्ग उठा सकते हैं योजना का लाभ सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में 70 साल से अधिक उम्र के अधिक से अधिक बुजुर्गों के कार्ड निर्माण को लेकर जरूरी पहल की जा रही है. इसके लिये स्वास्थ्य विभाग, जिला कल्याण विभाग, जीविका, पंचायती राज सहित संबंधित अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक से बुजुर्गों को योजना का उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
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