रांची: आजसू पार्टी एनडीए का महत्वपूर्ण घटक है. आजसू पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मोर्चा संभाला है. वह चुनाव में पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं. हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. सुदेश महतो खुद सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं. एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के लिए आजसू के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. आजसू के सामने भी चुनौतियां हैं. वर्तमान विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर प्रभात खबर ने सुदेश महतो से लंबी बातचीत की.
सवाल : राज्य में 43 सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है. पहले चरण में आप चार सीटों पर चुनाव लड़े, क्या संभावना देख रहे हैं?
जवाब : वर्तमान सरकार ने समाज के हर वर्ग का नुकसान किया है. राज्य में लूट और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है. झारखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है. पहले चरण में राज्य के युवाओं ने वर्तमान सरकार के झूठ, लूट, कुप्रबंधन, कुव्यवस्था, घोटाले एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान किया है. दूसरे चरण के मतदान में भी हमारे पक्ष में ऐसा ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. हेमंत सरकार 24 नवंबर का सूर्योदय नहीं देख पायेगी.
सवाल : आप सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. झामुमो कह रहा है कि अलग घोषणा पत्र बना रहे, कैसे लागू करेंगे.
जवाब : हर बड़ी क्रांति और परिवर्तन किसी एक व्यक्ति ने ही लाया है. सुदेश महतो किसी संख्या नहीं, बल्कि एक संकल्प व समर्पण का नाम है. जब हम झारखंड की पहली सरकार में अकेले थे, तब हमने पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाया था. दूसरी बार जब हम सत्ता में आये तो, हमने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे क्रांतिकारी काम किये. लोकतंत्र में संख्या बल जरूरी है, लेकिन जनता की बेहतरी के लिए राजनेताओं में जनसेवा का संकल्प भी आवश्यक है. झामुमो को संख्या चाहिए, क्योंकि उसको लूटना है.
सवाल : राज्य में 43 हजार आंदोलनकारी चिह्नित हैं, लेकिन पेंशन केवल तीन हजार को ही मिल रही है. कई हजार आवेदन अभी भी लंबित हैं. इस पर आप क्या कहेंगे?
जवाब : बेहद पीड़ादायक स्थिति है. झारखंड के लिए अपनी जान गंवाने वाले सपूतों को उनका हक,अधिकार और सम्मान नहीं मिला. झामुमो की सरकार ने विगत पांच वर्षों में इस दिशा पर कोई काम नहीं किया. हम पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता को आश्वस्त करते हैं कि एनडीए की सरकार बनने पर अगला पांच वर्ष इन आंदोलनकारी एवं शहीद परिवारों को समर्पित रहेगा.
सवाल : आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है. इस पर आपका स्टैंड क्या है?
जवाब : प्रकृति पूजक समाज की मान्यताओं, परंपराओं एवं भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठायेगी.
सवाल : स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर आपकी राय क्या है?
जवाब : हमारी पार्टी ने राज्य सरकार को स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर लिखित रूप से अपने मत से अवगत कराया है. हम सिर्फ बोलते नहीं करते भी हैं. हम अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीयता एवं नियोजन नीति लागू करेंगे. इसे लागू करने में आने वाली हर वैधानिक अड़चनों को दूर भी करेंगे.
सवाल : आपकी सरकार बनने पर युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कदम उठाएंगे ?
जवाब : मेरी राजनीतिक विचारधारा एवं विकास के मॉडल के केंद्र में युवा एवं महिलाएं हैं. काम कई मोर्चे पर किये जाने हैं, लेकिन सुदेश महतो की प्राथमिकता युवा शक्ति को कुशल एवं सामर्थ्यवान बनाकर झारखंड के नवनिर्माण में लगाना है. युवा सामान्य पाठ्यक्रम से स्नातक करेंगे, उन्हें तुरंत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ दिया जायेगा. बीएड, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन से जुड़ी पढ़ाई, कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल से जुड़े प्रशिक्षण कराये जायेंगे. पढ़ाई के खर्च का वहन सरकार करेगी. इससे बड़ी कंपनियों में रोजगार मिलेगा. दूसरे चरण में युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ा जायेगा.
सवाल : खेल से आपका खासा लगाव रहा है तो खेल-खिलाड़ियों के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे?
जवाब : युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है. हम राज्य में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करवायेंगे. साथ ही सभी अनुमंडल मुख्यालयों में अत्याधुनिक इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर राज्य एवं राष्ट्र का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को जीवन भर जयपाल सिंह मुंडा सम्मान राशि दी जायेगी.
सवाल : सिल्ली मॉडल राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्या राज्य भर में इस मॉडल को लागू करने की दिशा में काम होगी?
जवाब : सिल्ली मॉडल समावेशी विकास का वो मॉडल है, जिसमें हर वर्ग, हर घर तक विकास की किरण पड़ती है. इसमें मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही शिक्षण संस्थानों की स्थापना, खेल अकादमी की स्थापना, छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त बस सुविधा, कोचिंग की व्यवस्था,स्मार्ट स्कूल की स्थापना, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, हर गांव में एम्बुलेंस की सुविधा, गांव तक डॉक्टर की उपलब्धता, निजी सहयोग से हाई स्कूल में मिड डे मील की नवीन पहल, हर गांव में बिजली, खेतों में पानी ले जाने के लिए बिजली कनेक्शन, सड़क-पुल का निर्माण इत्यादि कई ऐसी पहल है, जो हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है.
सवाल : राज्य में पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जायेंगे?
जवाब : वर्तमान सरकार ने अपनी गलत नीतियों से युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है. पेपर लीक को रोकने के लिए हम वचनबद्ध हैं. पेपर लीक में शामिल अपराधियों के लिए 10 साल की सजा का कानून बनायेंगे. साथ ही सभी सरकारी रिक्त पदों को एक साल के अंदर भरने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही हेमंत सरकार के दौरान हुए नियुक्ति में घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया जायेगा और सरकार द्वारा ली गयी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.