Supreme Court CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Supreme Court) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) आगामी रविवार 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे. गौर करने वाली बात ये हैं कि वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पास सुप्रीम कोर्ट के केवल 5 कार्य दिवस बचे हैं. अपने इन पांच कार्य दिवस में वह कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विवादों पर फैसला सुनाएंगे. आइए जानते हैं वो कौन से मामले हैं, जिन पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ जल्द फैसला सुनाने वाले हैं.
मदरसा कानून पर फैसला
CJI डीवाई चंद्रचूड़ मदरसा कानून की वैधता (Validity of Madrasa Law) से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम की वैधता (Uttar Pradesh Madarsa Act) से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मदरसा कानून के इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. इसमें हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और मदरसा के बच्चों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने का आदेश दिया गया था.
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एलएमवी लाइसेंस धारक मामला
लाइट मोटर व्हीकल (Light Motor Vehicle) लाइसेंस वाले चालक के पास 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं? इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी.
प्रॉपर्टी विवरण मामले पर फैसला
CJI डीवाई चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने संपत्ति प्रॉपर्टी विवरण मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी अपना फैसला सुनाएगी.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े मामले पर फैसला
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ AMU पर अपना फैसला सुनाएंगे. उनका यह फैसला इस कानूनी सवाल पर है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है या नहीं. 7 जजों की संविधान पीठ ने 1 फरवरी, 2024 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव का मामला
5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर भी अपना फैसला सुनाएगी. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या उससे जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव हो सकता है?