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बक्सर और चक्की के बीडीओ से जवाब तलब पांच पंचायतसेवकों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित

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सोमवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग व ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर सभाकक्ष में की गयी

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बक्सर . सोमवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग व ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर सभाकक्ष में की गयी. इस मौके पर डीएम ने 15वीं व 6वीं वित आयोग में प्राप्त आवंटन पर विगत एक माह में प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कम व्यय किया गया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए डीडीसी को निर्देश दिया गया कि ससमय नियमानुसार व्यय नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी चक्की व प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की को 15वीं वित आयोग से प्राप्त राशि में कम व्यय के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में 15वीं व 6वीं वित्त आयोग में सबसे कम व्यय करने वाले पांच पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया गया. ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध राशि के प्रखंडवार व्यय असंतोषजनक पाया गया. सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ससमय व्यय सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त जबावदेही है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि सबसे कम व्यय करने वाले प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों से कारण पूछा. देवेन्द्र मिश्रा, प्रोग्रामर, पंचायत राज कार्यालय द्वारा वितीय प्रगति का डाटा ससमय पोर्टल अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वित्तीय प्रगति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है. मिश्रा द्वारा प्रशिक्षण संबंधी कार्य भी कुशलता पूर्वक नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया. देवेंद्र मिश्रा, प्रोग्रामर, पंचायत राज कार्यालय से कारण पृच्छा करते हुए अगले आदेश तक मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही मिश्रा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने के लिए बार-बार निर्देश दिया जा रहा है. निर्देश के बावजूद भी पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है. ऐसी प्रतीत होता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील रखने के लिए कार्यपालक सहायक की उपस्थिति हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे. यूजर चार्ज वसूली की समीक्षा के क्रम में सबसे कम यूजर चार्ज वसूली करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बक्सर से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही माह अगस्त में कुल 218510 घरों के विरुद्ध 46790 घरों से यूजर चार्ज का वसूली किया गया था. जो लक्ष्य का 21.4 प्रतिशत था. माह सितंबर में घरों से वसूली हुआ है. जो 63.08 प्रतिशत है. इस प्रकार माह सितम्बर में 42.4 प्रतिशत की वृद्धि है. प्रतिमाह 6555300 रूपये के विरुद्ध माह अगस्त में 252187 रुपये वसूली की गयी थी. जो कुल लक्ष्य का 3.8 प्रतिशत है. माह सितम्बर में 597843 रुपये की वसूली की गयी. जो निर्धारित लक्ष्य का 9.1 प्रतिशत है. जो विगत माह में प्राप्त लक्ष्य 3.8 से 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अभी तक 07 स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं 58 स्वच्छता कर्मियों को विभिन्न प्रखंडों से चयन मुक्त किया गया है. यूजर चार्ज के वसूली के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व प्रखंड समन्वयकों के साथ दैनिक रूप से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग कर समीक्षा की जाती है एवं उन्हे घरों के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य अनुरूप यूजर चार्ज की वसूली हेतु निर्देश दिया गया.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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