Maritime Tourism: देश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्रूज भारत मिशन लांच किया गया है. इस मिशन का मकसद अगले पांच साल में क्रूज यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है. सरकार की कोशिश देश को क्रूज टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित करने की है. सोमवार को केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग एंड वॉटरवे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की ताकि देश में क्रूज टूरिज्म की अपार संभावना का उचित दोहन हो सके.
तीन चरणों में लागू होगा क्रूज इंडिया मिशन
क्रूज इंडिया मिशन देश में तीन चरणों में लागू करने की योजना है और यह योजना एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगी. पहले चरण में एक अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन, मास्टर प्लानिंग, क्रूज सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोगी देशों के साथ समझौते पर जोर दिया जायेगा. इस दौरान मौजूदा क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण करने के साथ ही स्थलों की पहचान कर विकास काम को अंजाम दिया जायेगा. दूसरा चरण एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा. इस दौरान नये क्रूज टर्मिनल का विकास और अधिक क्षमता वाले क्रूज टर्मिनल की पहचान कर विकास करने का है. तीसरा चरण एक अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा. इस दौरान देश के सभी क्रूज सर्किट को एक-दूसरे से जोड़ने की होगी.
क्रूज यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी का है लक्ष्य
सरकार की कोशिश समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की है. इसके अलावा नदियों में क्रूज यात्रियों की संख्या 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने की है. इसके अलावा देश में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की संख्या मौजूदा समय में दो से बढ़ाकर क्रूज मिशन के तीसरे चरण तक 10 करने की है, जबकि रिवर क्रूज टर्मिनल की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
ब्लू इकोनॉमी के विकास को मिलेगी गति
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि क्रूज भारत मिशन देश के क्रूज सेक्टर में व्यापक बदलाव लाने में सहायक होगा. देश की ब्लू इकोनॉमी के विकास को गति देगा. सरकार की कोशिश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और तकनीक को बढ़ावा देना है. इससे देश में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सर्किट के बारे में दुनिया को जानने का मौका मिलेगा. क्रूज कारोबार बढ़ने से नाविक, टूर ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, स्थानीय लोगों के अलावा, राज्य पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की आय बढ़ेगी.