Pollution: दिल्ली-एनसीआर में अभी सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है. पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा है कि रोक के बावजूद पराली जलाने के मामले कैसे सामने आ रहे हैं. दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए 21 बिंदुओं पर फोकस किया गया है. इस साल पहली बार प्रदूषण को कम करने के लिए 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण की निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी होगी और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो सरकार ऑड- ईवन को भी लागू करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने पर सरकार कृत्रिम वर्षा कराने के विकल्प पर भी विचार करेगा. गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली सरकार के समक्ष कृत्रिम बारिश के लिए आईआईटी कानपुर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से इजाजत मांगी थी. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से व्यवहारिक कारणों का हवाला देते हुए मंजूरी देने से इंकार कर दिया था. एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर इसकी इजाजत मांगी है.
प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाने वाले खास उपाय
सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने पर पर दिल्ली सरकार की ओर से हॉटस्पॉट क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जायेगी. निगरानी का काम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगी. प्रदूषण रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा. इसके अलावा मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन नगर निगम और सार्वजनिक कार्य विभाग करेगा. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण का काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो करेगी. पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा. इसके अलावा कई अन्य एजेंसियों को भी प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी देने की तैयारी है. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल होगा. दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हरित रत्न पुरस्कार शुरू करेगी.
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