कैलाशपति मिश्र, पटना राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों की हितों के लिये लगातार काम कर रही है.पेंशनधारियों की सहूलियत के लिए सरकार, राज्य में कोषागार एवं लेखा निदेशालय स्थापित करेगी. इसके लिये वित्त विभाग में तैयारी शुरू हो गयी है.इसके तहत आने वाले दिनों में पेंशन से संबंधित सभी तरह का कार्य होगा.अभी महालेखाकार कार्यालय राज्य कर्मियों के नियमित पेंशन, परिवार पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी पेंशन संबंधी विविध प्रकार के कार्यों का सत्यापन और प्राधिकरण का कार्य करता है.वित्त विभाग जो कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है. इसके अलावे यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में भी कार्य करता है. वित्त विभाग में इसके लिये अलग से पेंशन शाखा कार्य कर रहा है.कई राज्यों में पेंशनधारियों की सहूलियत के लिए कोषागार एवं लेखा निदेशालय कार्य कर रहा है. इसी तर्ज पर बिहार में भी यह निदेशालय स्थापित किया जायेगा. नयी पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत पेंशन निर्धारण और निष्कासन में पीआरएएन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का काफी अहमियत है. यह 12 डिजिट का नंबर होता है, जो उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जिन्होंने स्वयं को एनपीएस के अंतर्गत रजिस्टर किया हुआ है. यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल ) द्वारा जारी की जाती है. पीआरएएन, एनपीएस निवेश से संबंधित सभी लेनदेन को ट्रैक करने और पेंशन लाभ का दावा करने में मदद करता है. आने वाले दिनों कोषागार एवं पेंशन निदेशालय एनपीएस के पेंशनकर्मियों की व्यवस्था को मोनेटरिंग करेगा.दरससल,एनपीएस के तहत कर्मियों को दो हिस्सों में राशि मिलती है.एनपीएस के कुल कॉरप्स का 60% राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मियों को दे दी जाती है.जबकि 40% राशि पेंशन मद में रखा जाता है और इससे कर्मियों को पेंशन दी जाती है.
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