झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ ने शुक्रवार को पूर्वी वन प्रमंडल के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. इस दौरान झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 में अहितकारी संशोधन करके झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली, 2024 बनाकर वनपाल के शत प्रतिशत प्रोन्नति के पद में कटौती करते हुए 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति करने की मांग की गयी. बताया गया कि 2014 के इस वनरक्षी नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि वनपाल के शत प्रतिशत पद प्रोन्नति के होंगे. इसी 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी वनरक्षियों की नियुक्ति हुई है. झारखंड के वनरक्षी अल्प वेतन- भत्ते और बिना किसी विशेष सुविधा के जंगलों की सुरक्षा व विकास तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों से लोगों की सुरक्षा सहित अन्य विभागीय कार्यों के लिए दुर्गम स्थानों पर दिन-रात लगे रहते हैं. कहा कि विगत 6 वर्षों से प्रभारी वनपाल के प्रभार के रूप में बिना किसी आर्थिक लाभ का कार्य रहे है. इनके जान-माल की क्षति की संभावना हमेशा बनी रहती है. उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय सरकार ने वनरक्षियों के प्रोन्नति के अवसर को छीनने का कार्य किया है. इसके लिए झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन किसी भी स्तर से सकारात्मक पहल नहीं की गयी. आंदोलन के पहले ही सभी वनरक्षियों ने पुनः मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार) तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम पत्र लिखकर अपनी समस्या को और 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावाली में हुए संशोधन को रद्द करते हुए उसे यथावत रखने की मांग की. मौके पर राज्य उपाध्यक्ष सिकंदर पासवान, जोनल मंत्री योगेंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा, जिलामंत्री संजय महतो, कोषाध्यक्ष अमर कुमार विश्वकर्मा, प्रेस सचिव आलोक मोहन पांडेय, धनेश्वर कुमार आदि वनरक्षी उपस्थित थे.
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