Court Marriage: पटना. अब लोगों को जमीन की रजिस्ट्री और कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी होगी. ये सारे काम अब ऑनलाइन संभव हो पायेंगे. राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जल्द ही नये ”इ निबंधन” सॉफ्टवेयर से दस्तावेजों और विवाह का निबंधन शुरू होगा. इसकी मदद से आवेदक कहीं से, कभी भी शादी और जमीन की रजिस्ट्री की ऑनलाइन फाइलिंग, एमवीआर वैल्यूएशन व स्टांप वैल्यू की गणना कर सकेंगे.
पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू
नये सॉफ्टवेयर में इ-केवाइसी का फीचर होने से पक्षकारों को बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच निबंधन कार्यालयों जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फतुहा में 29 जुलाई से यह व्यवस्था लागू है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने विभागीय समीक्षा के दौरान इस सॉफ्टवेयर को सभी निबंधन कार्यालयों में लागू करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों के मूल्यांकन
निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री को लेकर आने वाले आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस होगा. विभागीय सचिव सह आइजी निबंधन विनोद सिंह गुंजियाल ने पदाधिकारियों को विभागीय मॉड्यूल और निर्धारित एसओपी के आधार पर काम करने पर निर्देश दिया. राजस्व क्षति के संभावना वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए पदाधिकारियों को क्षेत्रों के सही श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों के मूल्यांकन किया जायेगा. बैठक में उप सचिव निरंजन कुमार, एआइजी सुशील कुमार सुमन, डॉ संजय कुमार, प्रशांत कुमार सहित सभी प्रमंडलीय व जिला अवर निबंधक मौजूद रहे.
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शराबबंदी की सफलता को ईमानदारी से करें काम
मद्य निषेध व उत्पाद के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री रत्नेश सादा ने अधिकारियों को ईमानदारी से शराबबंदी की सफलता के लिए काम करने का निर्देश दिया. बैठक में मंत्री को बताया गया कि अवैध शराब की रिकवरी के लिए विभाग द्वारा ड्रोन, स्निफर डॉग, मोटरबोट जैसे तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. मंत्री ने केमिस्ट मैनुअल का विमोचन भी किया.