पाकुड़, रमेश भगत : मंगलवार को फायरब्रांड बीजेपी नेता और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ के हिंसाग्रस्त गांवों का दौरा किया. सांसद ने पिछले महीने 18 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर हुआ हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलकर हाल-चाल जाना. वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए जमीन पर आज से ही काम शुरू करवाने की बात कही. गायबथान गांव में आदिवासी परिवारों के साथ मुलाकात की. वहां से वे पाकुड़ प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव पहुंचे. गोपीनाथपुर गांव में कुर्बीनी त्यौहार के समय हुई हिंसा को लेकर ग्रामीणों से मुलाकात कर जानकारी ली.
केकेएम कॉलेज के छात्रावास पहुंचे
गोपनाथपुर गांव का दौरा करने के बाद वे केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पहुंच कर छात्रों से मुलाकात की. छात्रों से मुलाकात के बाद वे तारानगर-इलामी गांव का दौरा किया. बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे का पाडेरकोला, गायबथान, गोपीनाथपुर और केकेएम छात्रावास में ही कार्यक्रम निर्धारित था. लेकिन तारानगर गांव में हुई हिंसा के बाद हिंदु परिवारों की स्थिति की जानकारी के लिए सांसद निशिकांत दुबे अपनी कार से तारानगर गांव पहुंचे.
तारानगर गांव के ग्रामीणों से किये मुलाकात
सांसद निशिकांत दुबे गांव में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद तारानगर गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने काफिले को पाकुड़ में ही रोक दिया और सिर्फ दो गाड़ियों से तारानगर गांव पहुंचे. इस दौरान प्रशासन भी मौजूद थी. गांव के ग्रामीणों से उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण अलग झारखंड बनाने का उद्देश्य हो रहा है नाकाम : दुबे
सांसद निशिकांत दुबे ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरे झारखंड को छोड़ दीजिये सिर्फ संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा इतना बढ़ गया है कि आदिवासी अब अल्पसंख्यक बन कर रह गये हैं. अलग झारखंड राज्य का निर्माण आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी संथाल परगना में बढ़ी है, उससे आदिवासी अब अल्प संख्यक हो गये हैं. उनकी आबादी में भी काफी कमी दर्ज की गई है. जो कि चिंता का विषय है.
सभी पार्टियों को आदिवासियों की रक्षा के लिए आना चाहिए सामने
उन्होंने बताया कि साल 2008 में परिसिमन सिर्फ इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि आदिवासी के लिए रिजर्व सीट सामान्य होने जा रहा था और इसका कारण सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ है. इसलिए सभी पार्टियों को आदिवासियों की रक्षा के लिए आगे आने की जरुरत है ताकि हासिये में जा रहे आदिवासियों को बचाया जा सके.
पीड़ित परिवार के खाते में ऑनलाइन 25 हजार ट्रांसफर किये
पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन 25 हजार रुपये पीड़ित परिवार के खाते में ट्रांसफर कर फिलहाल झोपड़ी और घेराबंदी शुरू करने को लेकर सहयोग राशि दी. सांसद ने बीजेपी नेता व स्थानीय प्रशासन को इन गरीब परिवारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ते हुए हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही. सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गायबथान गांव की स्थिति काफी चिंताजनक है. यहीं स्थिति पुरे संताल परगना की है. उन्होंने आदिवासी परिवार को 25-25 हजार रुपये इलाज के लिए दिया. इस दौरान आदिवासी परिवारों ने उन्होंने घटना की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह हालात बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण है.
क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए सभी परिवारों को 25-25 हजार रुपये की मदद
सांसद निशिकांत दुबे गोपीनाथपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से वर्तमान स्थिती की जानकारी ली. ग्रामीणों ने घटना के दिन की पुरी जानकारी दी. बताया कि प्रतिबंधित मांस काटने से मना करने पर हिंसा किया गया. पश्चिम बंगाल से आये लोगों ने बम, गोली और तलवारों से हमला कर दिया. जिसमें कई घरों में आग लगा दी गई. इस घटना के बाद वर्तमान में भी धमकी दी जा रही है. ग्रामीणों ने गांव में पुलिस पिकेट खोलने की मांग की. इस पर सांसद निशिकांत दुबे ने एसडीपीओ डीएन आजाद से मामले की जानकारी ली और गांव में लाइटिंग की ठोस व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपाय करने की बात कही. वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने सभी क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की.
अधिकारियों को दिया निर्देश
सांसद ने महेशपुर सीओ संजय कुमार सिन्हा को गायबथान पंचायत का सर्वे कर कब्जा किए गए आदिवासी के जमीन को चिह्नित करने के निर्देश दिए. साथ ही महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें.
टेनेन्सी एक्ट की वजह से कोई नहीं ले सकता आदिवासियों की जमीन
सांसद दुबे ने कहा कि संताल परगना टेनेन्सी एक्ट के तहत कोई आदिवासी की जमीन ले नहीं सकता है. कहा कि सीओ को कहा गया है कि यहां सर्वे करने जरूरत है क्योंकि यहां किसकी जमीन है, किसके नाम से बिजली कनेक्शन है और किसके नाम से गैस कनेक्शन है. यह सब सर्वे करने का निर्देश दिया गया है.
बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर गांव में होगा सर्वे
गोड्डा सांसद ने कहा, सर्वे गांव- गांव में होनी चाहिए. यदि यह सर्वे नहीं होगा तो आदिवासी समुदाय के लोग पलायन का शिकार हो जाएंगे और संताल परगना में आदिवासी देखने को नहीं मिलेगा. जैसे अंडमान निकोबार के द्वीप में समाहित हो गए आदिवासी, उसी तरह झारखंड संताल परगना की स्थिति होनी वाली है. उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हर एक गांव का सर्वे कराया जाएगा. जहां-जहां आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा किए गए हैं, वैसे घरों को ढहा देने का काम हमारी सरकार करेगी.