Railway : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वी राज्यों के विकास पर केंद्रित 8 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी. परियोजनों को 24,657 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इसके अलावा, 3 परियोजनाएं ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं.
बढ़ेगी कनेक्टिविटी
सरकार ने बताया कि इन पहलों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, परिवहन सुचारू होगा, तेल आयात पर निर्भरता भी कम होगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाओं से रसद दक्षता बढ़ेगी और वंचित क्षेत्रों को जोड़कर परिवहन नेटवर्क का विस्तार होगा. इससे आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. अनुमान है कि इन प्रयासों से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
Also Read : Air India : मिडल ईस्ट मे मंडरा रहें युद्ध के बादल, इस एयरलाइन ने रद्द की उड़ानें
इन जिलों में बनेंगे नए रेलवे स्टेशन
आधिकारिक बयान में बताया गया है कि 64 नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कई परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी. इन पहलों को छह महत्वाकांक्षी जिलों – पूर्वी सिंहभूम, भद्रपद कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर और रायगढ़ में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – जिससे 510 गांवों और लगभग 40 लाख निवासियों तक पहुँच संभव होगी. इसके अलावा, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे अधिक पर्यटक यहाँ आ सकेंगे.
Also Read : Agriculture : 2030 तक लाख टन दाल करना पड़ेगा आयत, धान पर सब्सिडी पड़ेगी महंगी
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.