औरंगाबाद शहर. डीएम श्रीकांत शास्त्री व पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम की संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, खनन, उत्पाद, परिवहन व मद्य निषेध की समीक्षा हुई. डीएम ने कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा की. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 213 कब्रिस्तान घेराबंदी की स्वीकृति मिली है, जिसमें 178 कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है. 35 निर्माणाधीन है. इसमें 15 कब्रिस्तान में भूमि विवाद चल रहा है, जिसमे तीन पर सीडब्लूजेसी और टाइटल सूट लगा है. छह का कार्य प्रगति, आठ में एकरारनामा की प्रक्रिया, चार में निविदा की प्रक्रिया व एक का सीमांकन लंबित है. डीएम ने भूमि विवाद सुलझा कर बचे कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी व जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी शामिल हुए. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि माह जुलाई में उत्पाद विभाग द्वारा शराब बिक्री में 501 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 8260 लीटर देशी एवं विदेशी शराब, 1050 किलो महुआ, चार किलो गांजा एवं 59 वाहनों को जब्त किया गया है. पुलिस द्वारा शराब बिक्री के विरुद्ध 171 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 5718 लीटर देशी व विदेशी शराब एवं 33 वाहनों को जब्त किया गया है. जुलाई में उत्पाद विभाग द्वारा 4200 लीटर एवं पुलिस द्वारा 6400 लीटर शराब नष्ट किया गया है. इसके अलावा डीएम ने उत्पादन न्यायालय के कोर्ट अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कार्यों की समीक्षा की. यथाशीघ्र लंबित मामलों को निबटारा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही साथ वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन परिवहन के मामलों में विशेष निगरानी रखे जाने के साथ ही अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया. संवेदनशील स्थल, बालू घाटों जहां अवैध खनन की संभावना बनी रहती है वैसे क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए निरंतर पुलिस गश्ती व ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त बालू परिवहन से संबंधित मुख्य मार्गों पर रोड गैंट्री एवं चेक पोस्ट अधिष्ठापन, जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का स्थापना किए जाने का निर्देश दिया. जहां से बालू घाटों एवं स्टॉक यार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरा से लाइव डिस्प्ले मॉनिटरिंग हर समय हो सके. सीओ व थानाध्यक्ष निबटाएं भूमि विवाद जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों से दो पक्षों के बीच के भूमि विवाद के मामले को विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की एवं विवादों को अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों द्वारा निपटाने की प्रक्रिया को भी जाना. साथ ही साथ भूमि विवाद में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं एवं कितने का समाधान किया गया है इसकी भी जानकारी प्राप्त की. सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि शनिवार को भूमि विवाद में जो बैठक होती है वह सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए. जितने बैठक थाना स्तर पर होते हैं उतनी संख्या में आवेदनों रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं. जितने भी आवेदक शिकायत लेकर आते हैं सभी को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हुए मामले को यथाशीघ्र निबटारा करें.
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