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दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
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Parliament Session 2024 LIVE: किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा

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Parliament Session LIVE Update : संसद का मानसून सत्र चल रहा है. सोमवार यानी 5 अगस्त को सत्र का 11वां दिन है. वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक आज पेश हो सकता है. मानसून सत्र से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें हमारे साथ...

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सदन की गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखें सांसद: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

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हंगामें के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से सदन की गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सदन संसदीय संवाद के लिए है, जनसंपर्क के लिए नहीं है.

किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा

राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे. कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं बनाई. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना बनाई. उन्हें (विपक्ष) समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये की राशि मायने रखती है. इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान आत्मनिर्भर बने हैं, किसान सशक्त भी हुए हैं और किसानों का सम्मान भी बढ़ा है. उन्हें (विपक्ष) किसानों का सम्मान नहीं दिख रहा है.

राज्यसभा से कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया

किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा से कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया.

राज्यसभा से कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया

किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा से कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया.

हम जीडीपी का 1.9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, लोकसभा में जेपी नड्डा ने कहा

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई. इसके बजट आवंटन में दस वर्ष में 164 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. उन्होंने कहा कि हम जीडीपी का 1.9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, आगे इसे बढ़ाने वाले हैं.

वक्फ बोर्ड मामले पर सपा नेता अवधेश प्रसाद ने क्या कहा

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की चर्चा पर कहा कि मुझे विधेयक की विषय-वस्तु को पढ़ने और जांचने दीजिए. मुझे यह समझने दीजिए कि आज इस विधेयक को लाने से किसे फायदा होगा और फिर मैं इस पर कुछ कहूंगा.

वक्फ बोर्ड मामले पर आई बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि वक्फ व्यवस्था को 'मुझे मत छुओ' वाली सोच से बाहर निकालने की जरूरत है. समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना न तो देश के लिए अच्छा है और न ही समुदाय के लिए.

ओबीसी-क्रीमी लेयर के संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस

ओबीसी-क्रीमी लेयर के संबंध में लोकसभा में अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आज संसद ने ओबीसी क्रीमी लेयर मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जो 2017 से लंबित है. पीएम मोदी दावा करते हैं कि वे ओबीसी के बेटे हैं, लेकिन उनकी सरकार में, 2017 से उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा नहीं बढ़ाई है. यह दर्शाता है कि उनकी मंशा अलग है और उनका प्रचार और मार्केटिंग अलग है.

वक्फ बोर्ड मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की चर्चा पर कहा कि हम सभी जानते हैं कि 1995 के वफ्त बोर्ड अधिनियम में कई मुद्दों पर बात की गई थी .सरकार की मंशा बहुत महत्वपूर्ण है. यह सरकार नफरत फैलाने, विभाजन और भेदभाव फैलाने की मंशा रखती है. यह सरकार इन तीन चीजों के लिए लोकप्रिय है.

वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक आज हो सकता है पेश

सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में आज एक विधेयक ला सकती है. ऐसा इसलिए ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. साथ हीं, इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके.

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